नागरिक सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 2,444 ई-सेवा केंद्रांची स्थापना
नवी दिल्ली : न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी एक परिसंस्था प्रदान करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.यामध्ये प्रामुख्याने, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंतर्गत न्यायाच्या सुलभतेसाठी आणि अधिक पारदर्शकतेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे आणि ‘न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजने’ अंतर्गत जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांना योग्य पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संसाधनांना पूरक मदत देणे यांचा समावेश आहे.ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंतर्गत डिजिटल न्याय प्रणालीने न्यायालयीन प्रक्रिया जलद आणि सुलभ केल्या आहेत, तसेच न्याय वितरण प्रणालीमधील पारदर्शकता आणि सुलभता सुधारली आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे2011 मध्ये 935 कोटी रुपये खर्चासह सुरू झालेल्या पहिल्या टप्प्याचा मुख्य भर न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत डिजिटल पाया तयार करण्यावर होता. या अंतर्गत 14,249 जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे संगणकीकरण, 13,683 न्यायालयांमध्ये लोकल एरिया नेटवर्कची स्थापना आणि 13,672 न्यायालयांना डिजिटल खटला व्यवस्थापनासाठी सॉफ्टवेअर सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. तसेच, 493 न्यायालये आणि 347 कारागृहांमध्ये दूरदृश्य प्रणाली सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.
पायाभूत कामाचा विस्तार करत, 1,670 कोटी रुपये खर्चासह 2015 ते 2023 या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्याने, केवळ संगणकीकरणाच्या पलीकडे जात नागरिक-केंद्रीत डिजिटल सेवा प्रदान करण्यावर भर दिला.संगणकीकृत न्यायालयांची संख्या वाढून 18,735 झाली, जी पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत 31.5% वाढ दर्शवते. दूरदृश्य प्रणाली सुविधांचा पाच पटीने विस्तार झाला, ज्यामध्ये 3,240 न्यायालये (557% वाढ) आणि 1,272 कारागृहांचा (266% वाढ) समावेश आहे; हे डिजिटल सुनावणीवरील वाढता विश्वास दर्शवते. न्यायालयीन संकुलांमध्ये WAN जोडणी 99.5% पर्यंत पोहोचली असून, याद्वारे मजबूत नेटवर्क उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली. या टप्प्यात ‘फ्री अँड ओपन-सोर्स केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’ (CIS), खटल्यांच्या माहितीचा पारदर्शक ऑनलाइन संग्रह म्हणून ‘नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड’ (NJDG) आणि नागरिक व वकिलांना सुविधा पुरवण्यासाठी ‘ई-सेवा केंद्रांची’ स्थापना यांसारखी महत्त्वाची व्यासपीठे कार्यान्वित करण्यात आली.सरकारने तिसऱ्या टप्प्यासाठी (2023-2027) अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षणीयरीत्या वाढवून ती 7,210 कोटी रुपये केली आहे, जे प्रगत डिजिटल पायाभूत सुविधांसह न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे निदर्शक आहे.
या टप्प्यात जुन्या आणि सध्याच्या खटल्यांच्या नोंदींचे डिजिटलीकरण करून भारतीय न्यायालयांचे ‘डिजिटल आणि कागदविरहित’ न्यायालयांमध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या टप्प्यात दूरदृश्य प्रणालीचा विस्तार सर्व न्यायालये, कारागृहे आणि रुग्णालयांपर्यंत केला जाईल, तसेच ऑनलाइन न्यायालयांची व्याप्ती वर्दळीच्या नियमांच्या उल्लंघनापलीकडे वाढवली जाईल. ई-सेवा केंद्रांची सार्वत्रिक व्याप्ती साध्य करणे, डिजिटलीकरण केलेल्या न्यायालयीन नोंदी आणि अर्जांच्या साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक ‘क्लाउड-आधारित’ डेटा भांडार तयार करणे आणि खटल्यांचे विश्लेषण व अंदाज वर्तवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन’ (OCR) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे या टप्प्यातील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.सध्या, 660.36 कोटींहून अधिक न्यायालयीन अभिलेखांच्या पानांचे डिजिटलीकरण करण्यात आले आहे आणि नागरिक सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 2,444 ई-सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. न्यायालयांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे 3.97 कोटींहून अधिक सुनावण्या घेतल्या आहेत. ई-फायलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे अंदाजे 1.07 कोटी खटले इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करण्यात आले आहेत.न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण उत्तराखंड, कोलकाता, तेलंगणा आणि मेघालय या चार अतिरिक्त उच्च न्यायालयांमध्ये विस्तारले असून, आता अशा न्यायालयांची एकूण संख्या 11 झाली आहे. सर्व ई-कोर्ट पोर्टल्स आता एनआयसीच्या क्लाउड पायाभूत सुविधांवर होस्ट केली जात आहेत आणि जिल्हा न्यायालयांच्या संकेतस्थळांचे स्थलांतर सुरक्षित, सुलभ आणि सुगम्य (S3WAAS) प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आले आहे.
शिवाय, केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची (CIS) आवृत्ती 4.0 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे खटला व्यवस्थापनात अधिक वस्तुनिष्ठता, पारदर्शकता आणि वेग आला आहे. न्यायालयीन कामकाजात प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांचा समावेश केला जात आहे, जसे की सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने विकसित केलेले त्रुटी ओळखणारे AI/ML सक्षम मॉड्यूल आणि ई-समितीच्या मार्गदर्शनाखाली एनआयसी च्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ने विकसित केलेले कायदेशीर संशोधन आणि विश्लेषण सहाय्यक (LegRAA) डिजिटल कोर्ट प्लॅटफॉर्म न्यायाधीशांना खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, युक्तिवाद आणि पुरावे डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देते, जे कागदविरहित न्यायालयीन परिसंस्थेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.ही माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कार्य मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
