सिलेंडर बुकिंगसंदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; ‘असे’ आहेत नवीन नियम

नवी दिल्ली : अमेरिका- इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाची झळ आता भारतातील हॉटेल क्षेत्र आणि सामन्यांच्या स्वयंपाकघरांना बसत आहे. एकीकडे एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केल्याचे समोर आले आहे.याआधी देशभरात सिलेंडर बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर, त्यामध्ये अलीकडेच बदल करत तो 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. पण आता ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वेगवेगळी कालमर्यादा ठरवण्यात आल्याचे गुरुवारी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत माहिती देताना सांगितले की, नव्या नियमानुसार ग्रामीण भागात आता 45 दिवसांनंतरच एलपीजी सिलेंडर बुक करता येणार आहे. तर, शहरी भागात 25 दिवसांचे अंतर ठेवून बुकिंग करता येईल. एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे गॅस पुरवठ्यावर अचानक पडणारा दबाव कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणालीचा विस्तार करून आता 90 टक्के ग्राहकांचा त्यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या वन-टाइम कोडची पुष्टी केल्याशिवाय सिलेंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद होणार नाही. मागणी नियंत्रणासाठी नवीन नियमही लागू करण्यात आला आहे.केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी यावेळी सांगितले की, गॅस तुटवड्याच्या अफवांमुळे अनेक ग्राहक गरजेपेक्षा आधीच सिलेंडर बुक करू लागले होते. जे ग्राहक आधी सुमारे 55 दिवसांनी सिलेंडर बुक करत होते, ते आता फक्त 15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करू लागले होते. यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजाराची शक्यता वाढली होती. याच पार्श्वभूमीवर बुकिंगमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी हेही स्पष्ट केले की, भारतात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही. काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत. वितरक स्तरावर अंमलबजावणीसाठी तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि अँटी-ऍड्युल्टरेशन सेल संयुक्तपणे काम करत आहेत. तसेच सर्व राज्य सरकारांच्या समन्वयासाठी केंद्रीय गृहसचिवांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठकही घेतली आहे.