मुंबई : गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अवेळी पाऊस आणि हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा आणि काजू पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले असून, फळ पीक विमा न उतरवलेल्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती देत पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याचे जाहीर केले. विमा काढलेला शेतकऱ्यांना हेक्टरी 42 हजार रुपये तर विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 22 हजार रुपये अशा पद्धतीने ही मदत दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 17 मार्च 2026 रोजी कोकणातील दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीतील सूचनांच्या आधारे शासनाने कृषी विभाग तसेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्राथमिक अहवाल मागवला असून त्यात फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोकणातील पालघर, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आंबा पिकाखाली 1,24,571 हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी 302 महसूल मंडळे अधिसूचित आहेत. यामध्ये 35,580 हेक्टर क्षेत्रावरील 80,418 शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा घेतला आहे. कमी व जास्त तापमानामुळे सुमारे 155 महसूल मंडळांमध्ये नुकसानभरपाई देय ठरली आहे.”
“आंबा पिकासाठी कमी तापमानामुळे प्रति हेक्टर 6,071 ते 34,000 रुपये, तर जास्त तापमानामुळे 17,171 ते 68,000 रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अवेळी पाऊस, गारपीट व वाऱ्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी 15 मेपर्यंत विमा संरक्षण लागू आहे. आंबा पिकासाठी प्रति हेक्टर 2 लाख 27 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे. दरम्यान, काजू पिकाखाली कोकणात 1,75,140 हेक्टर क्षेत्र असून 198 महसूल मंडळांपैकी सुमारे 150 मंडळांमध्ये नुकसानभरपाई देय ठरली आहे. काजूसाठी प्रति हेक्टर 16,800 ते 42,000 रुपये नुकसानभरपाई निश्चित असून विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 60 हजार रुपये आहे.” अशीही माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही, त्यांनाही शासन वाऱ्यावर न सोडता मदत देणार आहे. यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाणार असून, मागील वेळेपेक्षा वाढ करून यंदा सुमारे 22 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा शासनाचा मानस आहे,” अशी घोषणा त्यांनी विधानसभेत केली.
