मुंबई: बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. ही प्रक्रिया दहा दिवसांत ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत क्रेडाईच्या शिष्टमंडळाने बावनकुळे यांची भेट घेतली. बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अकृषिक (एनए) परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली यशस्वी ठरली आहे. हीच पारदर्शक प्रणाली आता राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
