रत्नागिरी: जयगड ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेविका आणि अन्य एकावर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला चालवण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. ९ एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण जयगड पंचक्रोशीत मोठी खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या निधीतून महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आणि दप्तरी खोटी नोंद केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या अपहारित रकमेची वसुली करून संबंधितांवर पोलीस तक्रार करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. गावातील जागरूक ग्रामस्थ देवदास गणपत चव्हाण यांनी याप्रकरणी जयगड पोलीस स्थानक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती. मात्र, कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने या प्रकरणाची दखल न घेतल्याने चव्हाण यांनी अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने सादर केलेले पुरावे आणि वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम ४०८, ४२०, ४६५, ४६७ आणि ४६८ या कलमांतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मक्ता देताना कोणतीही पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, ३० दिवसांचे प्रशिक्षण केवळ १० दिवसांत आटोपले असतानाही, पूर्ण ३० दिवसांचे पैसे उचलण्यात आले. ही रक्कम संस्थेच्या खात्यावर जमा न करता अध्यक्षांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात आली आणि दप्तरी मात्र खोटी नोंद केली गेली. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे तक्रारदार देवदास चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त केले असून, हा केवळ हिमनगाचे टोक आहे, गेल्या १५ वर्षांतील आर्थिक गैरव्यवहार बाहेर काढल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता या फौजदारी खटल्याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
