काठमांडू: नेपाळमध्ये नव्या सरकारने एक ऐतिहासिक आणि व्यापक पाऊल उचलत माजी राजकीय व प्रशासकीय नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे.
हा आयोग २००६ (राजेशाही समाप्त झाल्यानंतर) पासून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत सार्वजनिक पदावर राहिलेल्या सर्व व्यक्तींच्या मालमत्तेची चौकशी करणार आहे.यात माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह, तीन माजी राष्ट्रपती, २००५-०६ नंतरचे सर्व पंतप्रधान (दोन अंतरिम सरकारांसह), मंत्री, घटनात्मक पदाधिकारी आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांचा समावेश असेल.
आयोगाच्या चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रमुख नावांमध्ये माजी राष्ट्रपती राम बरन यादव आणि विद्या देवी भंडारी, विद्यमान राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, माजी पंतप्रधान गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दहल (प्रचंड), माधव कुमार नेपाळ, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आणि शेरबहादूर देउबा यांचा समावेश आहे. तसेच दोन अंतरिम पंतप्रधान खिलराज रेग्मी आणि सुशीला कार्की हेही या चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत.
नवे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (आरएसपी) नेतृत्वाखालील सरकारने आयोगाचा कार्यक्षेत्र इतका व्यापक ठेवला आहे की यात विद्यमान सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, काही विद्यमान मंत्री आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रवि लामिछाने यांसारखे त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय सहकाऱ्यांचाही समावेश होऊ शकतो. ही चौकशी मृत नेत्यांच्या मालमत्तेपर्यंतही पोहोचणार असल्याने गिरिजा प्रसाद कोइराला आणि सुशील कोइराला यांसारख्या नेत्यांच्या कुटुंबीयांवर तसेच राजकीय वारसांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला मोठा विजय मिळाल्यानंतर काही आठवड्यांतच हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. हा विजय गेल्या वर्षी युवकांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर मिळाला होता. मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ते सस्मित पोखरेल यांनी म्हटले, “हा न्यायिक पॅनेल कायदा आणि पुराव्यांच्या आधारे राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करेल. निष्पक्ष चौकशी पुराव्यांच्या आधारे आणि कायदेशीर निकषांनुसार केली जाईल. आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशी सरकारी यंत्रणांकडून लागू केल्या जातील.”
या आयोगाचे अध्यक्षपद माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्याकडे आहे. नेपाळमध्ये लोकशाही स्थापनेनंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्गावरील आतापर्यंतची ही सर्वात व्यापक मालमत्ता चौकशी मानली जात आहे.
