मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर: पोपट देखील ‘जंगली प्राणी’ या श्रेणीत येतात. त्यामुळे पोपटांकडून पिकांचे नुकसान झाल्यास सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी गावातील 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मे 2016 मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या पोपटांनी त्यांच्या सुमारे 200 डाळिंब झाडांचे मोठे नुकसान केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रति झाड 200 रुपये या प्रमाणे एकूण 40 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांनी सुमारे 20 लाख रुपयांच्या नुकसानीचा दावा केला होता. याप्रकरणी राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना सांगितले की जुन्या नियमांनुसार केवळ हत्ती आणि गवे (बायसन) यांसारख्या प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच भरपाई दिली जाते. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की काही निवडक प्राण्यांपुरतीच भरपाई मर्यादित ठेवणे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन ठरते.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत अनेक पक्षी आणि प्राणी संरक्षित आहेत. त्यामुळे ते राज्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचा भाग मानले जातात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. तसेच न्यायालयाने इशारा दिला की जर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही, तर ते आपल्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी असे उपाय करू शकतात ज्यामुळे वन्यजीवांना हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल.वन विभाग आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील तपासणीत मान्य केले की सुमारे 50 टक्के फळांचे नुकसान पक्ष्यांमुळे झाले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांचे हक्क आणि वन्यजीव संरक्षण या दोन्ही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
