स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा अहवाल
नवी दिल्ली: स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (एसआयपीआरआय) ताज्या अहवालानुसार, भारत 2025 मध्ये 92.1 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण बजेटसह जगातील पाचवा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश ठरला आहे.
यावर्षी भारताच्या संरक्षण खर्चात 8.9 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
एसआयपीआरआयच्या अहवालानुसार जगात संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत अमेरिका पहिल्या स्थानावर असून त्याखालोखाल चीनचा नंबर लागतो. तिसच्या स्थानावर रशिया आणि चौथ्या क्रमांकावर जर्मनी असून भारत पाचव्या स्थानावर आहे. या 5 देशांचा मिळून जागतिक संरक्षण खर्चात सुमारे 58 टक्के वाटा असून तो अंदाजे 1,686 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. अहवालात नमूद केले आहे की, जागतिक पातळीवर लष्करी खर्च 2025 मध्ये विक्रमी 2.89 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असून सलग 11व्या वर्षी त्यात वाढ झाली आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणाव आणि विविध देशांमधील संघर्ष यामुळे ही वाढ झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, मे 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या अल्पकालीन पण तीव्र संघर्षाचा परिणाम प्रादेशिक संरक्षण खर्चावर मोठ्या प्रमाणात झाला. या संघर्षात लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला होता. त्यानंतर भारताने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ केली, तर पाकिस्ताननेही आपला लष्करी खर्च 11 टक्क्यांनी वाढवून 11.9 अब्ज डॉलर्सवर नेला.अहवालात असेही नमूद आहे की, पाकिस्तानने चीनकडून नवीन विमान आणि क्षेपणास्त्र खरेदीचे मोठे करार केले आहेत, ज्यामुळे त्याच्या संरक्षण खर्चात वाढ झाली आहे.
जागतिक स्तरावर “मिलिटरी बर्डन” म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्च 2.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो 2009 नंतरचा सर्वाधिक स्तर आहे. सरासरी प्रत्येक देश आपल्या एकूण बजेटपैकी 6.9 टक्के हिस्सा संरक्षणावर खर्च करत आहे.दरम्यान, अमेरिकेचा संरक्षण खर्च 7.5 टक्क्यांनी घटून 954 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. मात्र 2026 मध्ये तो पुन्हा 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.युरोपमध्ये संरक्षण खर्चात 14 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 864 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे, तर आशिया आणि ओशिनियामध्ये तो 8.1 टक्क्यांनी वाढून 681 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. चीननेही आपला खर्च 7.4 टक्क्यांनी वाढवून 336 अब्ज डॉलर्स केला असून तो सलग 31व्या वर्षी वाढ दर्शवत आहे.
पश्चिम आशियात काही देशांमध्ये खर्च वाढला असला तरी इराण आणि इस्रायलसारख्या देशांमध्ये घट दिसून आली आहे. एसआयपीआरआयच्या अहवालानुसार जागतिक संघर्ष, युद्धस्थिती आणि वाढते भू-राजकीय तणाव लक्षात घेता पुढील काही वर्षांतही संरक्षण खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
