नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने देशभरात १ जूनपासून ‘खेत बचाओ’ अभियानाला सुरुवात होत आहे. यासंदर्भात शनिवारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
या अभियानाचा भर खतांचा संतुलित व विवेकपूर्ण वापर, हवामानातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन, पंचायत स्तरावरील सक्रिय सहभाग आणि विविध योजनांचे लाभ थेट गावांपर्यंत पोहोचविण्यावर असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत चौहान यांनी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून रासायनिक खतांचा, विशेषतः असंतुलित वापर कमी करणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे अधोरेखित केले. मृदा परीक्षणावर आधारित संतुलित आणि योग्य प्रमाणात खत व इतर कृषी निविष्ठांचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे, हिरवळीच्या खतांचा, सेंद्रिय आणि जैविक उत्पादनांचा वापर वाढविणे तसेच एकात्मिक पोषणद्रव्य व्यवस्थापनाच्या प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट असेल.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, आगामी काळातील हवामानासंदर्भात व्यक्त करण्यात येत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना व्यवहार्य मार्गदर्शन दिले जाईल. त्यांनी काय करावे, काय टाळावे, कोणती पिके घ्यावीत, कुठे पीक विविधीकरण करावे आणि कमी पाणी किंवा जोखमीच्या परिस्थितीत कोणते पर्याय अधिक उपयुक्त ठरतील, याबाबत माहिती दिली जाईल. या अभियानाचा उद्देश केवळ संदेश देणे नसून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार थेट शेतपातळीवर मार्गदर्शन करणे हा आहे.
बैठकीत असेही सांगण्यात आले की, पंचायत स्तरावर या अभियानाला अधिक बळकटी दिली जाईल. पंचायत स्तरावर यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीचे वितरण, विविध योजनांचे लाभ आणि शक्य त्या ठिकाणी सरकारी कार्यक्रमांचा थेट लाभ या अभियानाशी जोडण्याचे निर्देश शिवराज सिंह चौहान यांनी दिले.
चौहान यांनी स्पष्ट केले की, हे अभियान केवळ विभागीय मर्यादेत राहणार नाही. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येईल. तसेच मंत्री, खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून हे अभियान केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम न राहता लोकसहभागाचे प्रभावी मॉडेल ठरेल.
बैठकीत सांगण्यात आले की, अभियानासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांना सर्व सहभागी संस्थांसाठी प्रमुख समन्वयकाची भूमिका देण्यात आली आहे. यासाठी १,६०० हून अधिक पथके तयार करण्यात आली आहेत. खतांचा अधिक वापर होणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी ५०० विशेष पथके गठित करण्यात आली असून, त्यामध्ये केवीके (कृषी विज्ञान केंद्रे), आयसीएआर (भारतीय कृषी संशोधन परिषद) संस्थांतील शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, हे अभियान केवळ खत व्यवस्थापनापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर विविध योजनांचे लाभही शेतापर्यंत पोहोचवले जातील. किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान योजनेपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना जोडणे, डाळी व तेलबिया अभियान, ऑइल पाम मिशन, कॉटन मिशन, संतुलित पोषण, मृदा आरोग्य, जलसंवर्धन आणि क्षेत्रनिहाय कृषी सल्ला यांसारख्या उपक्रमांचा समन्वित पद्धतीने समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे अभियान बहुउद्देशीय आणि अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
