मुंबई: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील ८१ लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी योजनेनंतर या योजनेत १ कोटी ६६ लाख बहिणी अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत अर्ज सादर केलेल्या सरसकट सर्वांना दरमहा १५०० रुपयांचे अमुदान मंजूर करण्यात आले होते.
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीला २.४७ कोटी लाभार्थी होते. या लाभार्थ्यांमध्ये अनेक बोगस लाभार्थी असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने बँक खाती तसेच कौटुंबिक उत्पन्नाच्या माहितीआधारे कात्री लावण्यास सुरुवात केली. यामुळे २०२४-२५ आर्थिक वर्षात असलेली २.४७ कोटी लाभार्थ्यांची संख्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.३८ कोटींवर आली. राज्य सरकारने पहिल्या वर्षात या योजनेवर ३२ हजार ४७० कोटी तर दुसऱ्या वर्षात ३० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या याेजनेचा लाभ पुरुष, सरकारी कर्मचारी यांनीही घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून लाभार्थ्यांना ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले. यासाठी १८ सप्टेंबर २०२५ पासून ईकेवासी करणे सुरू झाले. सुरुवातीला १८ नोव्हेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर तीन वेळा ईकेवायसीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिल अखेरची मुदत देण्यात आल्यानंतर या योजनेत १ कोटी ६६ लाख लाभार्थी महिला पात्र ठरल्या. त्यांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिलचा हप्ता जमा करण्यात आला आहे.
६५ वर्षावरील १० हजार महिला दरमहिन्याला बाद
महिला लाभार्थ्यांमध्ये २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांचा समावेश आहे. ज्या महिलांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण होते अशा सुमारे १० ते १२ हजार महिला आपोआपच या योजनेतून बाद झाल्या. त्याचप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेतेले पुरुष लाभार्थी तसेच सरकारी कर्मचारी यांनाही योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सुमारे १५ हजारांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित विभागांना तसे पत्रही पाठविण्यात आले आहे.
दरमहा १२०० कोटी वाचले
सुमारे ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने सरकारवरील दरमहा १२०० कोटींचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने सरकारने लाभार्थींची संख्या कमी केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारचे आर्थिक नियोजन सारेच कोलमडले आहे.
मोफत वीज ते लाडक्या बहिणी
राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना २००४च्या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज योजना लागू करण्यात आली होती. त्याचा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीला फायदाही झाला होता. पुन्हा सत्तेत येताच आघाडी सरकारने आर्थिक बोजा वाढल्याने मोफत विजेची योजना गुंडाळली होती. फडणवीस – शिंदे यांच्या महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजना गुंडाळली नसली तरी लाभार्थींची संख्या कमी करून आर्थिक बोजा कमी केला आहे.
लाडकी बहीण योजना ही बंद केली जाणार नाही. याबाबत महिलांमध्ये गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न काही जण करीत आहेत. सरकार ही योजना यापुढेही सुरू ठेवणार आहे. – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
सरकारकडून महिलांचा विश्वासघात – सुप्रिया सुळे
लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आता सर्वसाधारणपणे दीड वर्षाने सरकारला या योजनेत ८० लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही अजब बाब आहे. हे या सरकारचे राजकीय अपयश असून हा महिलांचा विश्वासघात आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी (शरद पवार) नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली.
सरकारचे गरज सरो वैद्य मरो – सुषमा अंधारे
योजना सुरू झाली तेव्हा कोणतेही कडक निकष नव्हते, याचा फायदा घेऊन अनेक पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र आता सरकारची भूमिका गरज सरो वैद्य मरो अशी आहे. या लाटलेल्या पैशांबद्दल अदिती तटकरे उत्तण देणार का, असा सवाल शिवसेना (ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला.
