मुंबई: गेली अनेक वर्षे सातत्याने तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला येत्या ४ वर्षात फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न करू अशी ग्वाही परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
ते एसटी महामंडळाची आर्थिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ . माधव कुसेकर तसेच सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, गेल्या ४५ वर्षांमध्ये केवळ ८ वर्ष एसटी महामंडळ नफ्यात होते. राज्यातील तब्बल ९० % लोकसंख्येला थेट परिवहन सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी आहे. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित दळणवळण सेवा देणारी एसटी भविष्यात आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणे, हि काळाची गरज आहे.
सन २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता. परंतु, करोना महामारीच्या काळात टाळेबंदीमुळे व नंतर चालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे तो संचित तोटा आता १०३२२ कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची देणे सुमारे ३००० कोटी पर्यंत आहेत. अर्थात, यासाठी शासनाने अनुदान स्वरूपात एस टी महामंडळाला मदत करणे अत्यंत आवश्यक असून एसटीची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी मंत्री म्हणून मी शासन दरबारी निश्चितच यासाठी पाठपुरावा करेन अशी ग्वाही प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
तथापि, एसटीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देखील संस्थेचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आपल्या कामाची उत्पादकता वाढवणे आणि योग्य ठिकाणी काटकसर करून बचत करणे आवश्यक आहे, असे सरनाईक यांनी यावेळी केले.
एसटी महामंडळाला सध्या दररोज १ ते २ कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. आतापर्यंत तर एकूण तोटा १०,००० कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. मार्च २०२४ मध्ये भाड्यात सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी, परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. गेल्या ९ वर्षांत एसटी महामंडळाने ऑगस्ट २०२३ वगळता कोणत्याही महिन्यात नफा कमावलेला नाही. त्या एका महिन्यात ₹ १६.०८ कोटींचा नफा नोंदवला गेला. महामंडळावर सध्या कर्मचाऱ्यांचे ₹३,५०० कोटी आणि पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा देणी म्हणून ₹७,००० कोटी देणे आहे.
सरकारने आता परिवहन मंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगी नंतरच ₹ एक कोटींपेक्षा जास्त खर्चाला परवानगी देऊन आर्थिक शिस्त लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार देयके देण्यास होणारा विलंब थांबवण्यासह खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि अपंग व्यक्तींसह एकूण ३१ श्रेणींना एमएसआरटीसी सवलतीच्या दरात प्रवास सुविधा पुरवते. त्या बदल्यात सरकार मासिक ₹३५०-४०० कोटींची मदत देते, परंतु यामध्येही ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे.
श्वेतपत्रिकेत प्रस्तावित केलेल्या उपाययोजनांमध्ये तोट्यातील लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर कपात करणे, जाहिरातींमधून मिळणारे उत्पन्न वाढवणे, महामंडळाच्या रिकाम्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन महसूल वाढवणे यांचा समावेश आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अध्यक्ष म्हणून आर्थिक निर्णयांवर थेट देखरेख सुरू केली आहे. त्यांनी असेही आदेश दिले आहेत की, आता त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणताही मोठा खर्च, कराराची मंजुरी, विस्तार किंवा खरेदी केली जाणार नाही.
एस.टी. तेथे एसटी
डोंगरदऱ्यात व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आमच्या आदिवासी बांधवांसाठी (शेड्युल ट्राईब एस.टी.) लवकरच थेट एसटी सेवा सुरू करण्याचा आम्ही संकल्प सोडला असून जिथे केवळ रस्ता अरुंद असल्यामुळे आमच्या ११ मीटर व १२ मीटरच्या मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नाहीत. तिथं खास ५० मिनी बसेस आम्ही घेणार आहोत. या मिनी बसेस चालवणे एसटीच्या दृष्टीने तोट्याचे असले तरी आदिवासी बांधवांसाठी तो तोटा सहन करून आम्ही त्यांना प्रवासी सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असेही सरनाईक यांनी यावेळी केले.
Leave a Comment
