मुंबई: राज्यातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला, त्याची आर्थिक क्षमता न पाहता ‘सुवर्ण तासात’ (गोल्डन अवर) मूलभूत जीवनरक्षक आणि तातडीची आपत्कालीन उपचार सेवा देणे आता राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा थेट नोंदणी रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. वैद्यकीय सेवेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ७५ वर्षांपूर्वीचा जुना ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा’ रद्द करून त्याऐवजी अधिक कडक असा ‘महाराष्ट्र नर्सिंग आस्थापना’ हा नवा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही दशकांत आरोग्य व्यवस्थेचे स्वरूप बदलल्याने आणि रुग्णांच्या हक्कांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही नवी पावले उचलली आहेत. १९४९ पासून सुरू असलेल्या जुन्या कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन काही रुग्णालयांकडून उपचार नाकारले जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. यावर उपाय म्हणून गुजरात, केरळ आणि कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही हा नवा कायदा आणला जात आहे. नवीन कायद्यानुसार ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार अशा सर्व वैद्यकीय पद्धतींच्या खासगी, धर्मादाय व स्वायत्त रुग्णालयांना, तसेच लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरना आता नोंदणी प्राधिकरणाची परवानगी अनिवार्य असेल.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा स्थापन केली जाणार असून, या प्राधिकरणाकडे रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करणे, निलंबन करणे किंवा आर्थिक दंड आकारण्याचे अधिकार असतील. कोणत्याही रुग्णाला केवळ पैशाअभावी उपचार नाकारणे आता रुग्णालयांना महागात पडणार आहे. सर्वसाधारण नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० हजार रुपयांपासून ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेतील मनमानीला लगाम बसणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर विनानोंदणी कोणताही दवाखाना सुरू ठेवता येणार नसल्याने, आरोग्य सेवा अधिक शिस्तबद्ध आणि रुग्णकेंद्री होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
