राजापूर पोलिस निरिक्षक अमित यांच्या तत्परमुळे पीडितेला मिळाला न्याय
तुषार पाचलकर / राजापूर : तालुक्यातील एका गावातील १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी ५५ वर्षीय नथुराम श्रीपत कोटकर या नराधमास रत्नागिरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत एक वर्षाचा सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. गुरुवारी, २७ जून २०२५ रोजी न्यायाधीश श्री. अंबाळकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
2023 मध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे राजापूर तालुक्यात संतापाची लाट उसळली होती. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आणि कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली. राजापूर पोलीस ठाण्यात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
घटनेच्या दिवशी पीडिता तिच्या बहिणीसोबत घरासमोरील अंगणात खेळत असताना, आरोपी नथुराम कोटकर तिच्या समोर आला. त्याने तिच्याशी अश्लील कृत्य केले. त्याने पीडितेला “पैसे देतो, इकडे ये” असे म्हणत, हाताने लज्जास्पद इशारे केले. आरोपीच्या या घृणास्पद कृत्यांमुळे पीडितेला प्रचंड भीती वाटली आणि तिच्या मनात लज्जा उत्पन्न झाली. तिने तात्काळ घरी जाऊन घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. कुटुंबीयांनी हे ऐकून कोणताही विलंब न लावता राजापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि आरोपीविरोधात रीतसर तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणी बालकांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, रत्नागिरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. आरोपी नथुराम कोटकर याला भारतीय दंड संहिता कलम ३५४(ड) (पाठलाग करणे/स्टॉकिंग) अन्वये दोषी ठरवून १ वर्ष कारावास आणि रु. १,०००/- दंड ठोठावला. तसेच, भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ (स्त्रीच्या विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्द, हावभाव किंवा कृती) अन्वये १ वर्ष सश्रम कारावास आणि रु. १,०००/- दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
याव्यतिरिक्त, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम कलम १२ (लैंगिक छेडछाड) अन्वये त्याला १ वर्ष सश्रम कारावास आणि रु. १,०००/- दंडाची शिक्षा देण्यात आली. आरोपीने दंडाची रक्कम भरली नाही, तर त्याला आणखी १ महिना साधा कारावास भोगावा लागेल. या सर्व शिक्षा एकत्र नव्हे, तर एकापाठोपाठ लागू होतील, ज्यामुळे आरोपीला एकूण ३ वर्षांचा सश्रम कारावास भोगावा लागणार आहे.
या गुन्ह्याचा तपास राजापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक अमित आनंदराव यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत प्रभावीपणे करण्यात आला. पोलीस उपनिरीक्षक शिल्पा वेंगुर्लेकर यांनी तपास अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळत, अत्यंत बारकाईने पुरावे गोळा केले आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. सरकारी अभियोक्ता श्रीमती अनुपमा ठाकूर यांनी न्यायालयात सरकार पक्षाची बाजू भक्कमपणे मांडली आणि आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. तसेच, पैरवी अंमलदार पोशि/१४८ विकास खांदारे आणि पैरवी अधिकारी पो.उ.नि. क्रांती पाटील यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या प्रकरणामुळे समाजात महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. बालकांवरील लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी आणि अशा नराधमांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, हेच या निकालातून अधोरेखित होते.
