मुंबई: Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. June installment जून महिन्याच्या सन्मान निधी वितरणाची तांत्रिक प्रक्रिया आजपासून (४ जुलै २०२५) सुरू करण्यात आली असून, उद्यापासून (५ जुलै २०२५) हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. या योजनेमुळे राज्यातील कोट्यवधी महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
योजनेची दमदार वाटचाल:
महायुती सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी २८ जून २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. सुरुवातीला २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी असलेली ही योजना, नंतर ६५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली. या योजनेद्वारे पात्र विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना दरमहा रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ थेट त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दिला जातो. या योजनेचा पहिला हप्ता ऑगस्ट २०२४ मध्ये वितरित करण्यात आला होता.
महायुती सरकारचा दृढनिश्चय:
या योजनेच्या यशस्वी वाटचालीमागे महायुती सरकारचा दृढनिश्चय असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनामुळे आणि महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींच्या दृढ विश्वासाच्या बळावर या योजनेची दमदार वाटचाल अशीच सुरू राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ही योजना राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
पात्रता आणि लाभार्थी:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असावी लागते. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे आणि स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे अनिवार्य आहे. आतापर्यंत लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. जून महिन्याचा हा निधी मिळाल्याने महिलांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळणार आहे.
पुढील हप्त्यांसाठी लक्ष:
जून महिन्याचा हप्ता मिळाल्यानंतर आता जुलै महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे. शासनाकडून निधीचे नियमित वितरण केले जात असल्याने महिलांना दिलासा मिळाला आहे.Maharashtra government schemes
