रायगड:बरेच वर्षे ठेकेदारांनी अनेक जिल्ह्यासह राज्यभर विकासकामे केली आहेत. मात्र, त्यांना त्यांची बिले अध्याप अदा केली जात नाहीत. जल जीवन मिशनच्या कामासाठी अनिवार्य केलेले जियो टॅगिंग बंद करा, या मागणीसाठी राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले.
राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या 3 लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची 90 हजार कोटींच्या वर बिल थकवली आहेत. थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी कंत्राटदारांनी, आम्ही अनेकदा आंदोलने केली, ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते मात्र आतापर्यंत ४ टक्के इतकीच रक्कम अदा करण्यात आली आहे.तसेच इन्फ्रावाल्यांना कामही देतात आणि पैसेही देतात पण कंत्राटदारांना पैसेही देत नाहीत थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही फक्त आश्वासन दिले जाते. त्याचा निषेध करण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद ठेकेदार युनियन रायगड जिल्हाध्यक्ष चैतन्य म्हात्रे,सचिव अभिषेक म्हात्रे, उपाध्यक्ष रॉनी शियोते सल्लागार कौस्तुभ पुनकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
दरम्यान, जानेवारी ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख कोटींची कामे नियमबाह्य पद्धतीने वाटली. त्यावेळी अर्थ विभागाचीही परवानगी घेतली गेली नव्हती. त्यामुळेच सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे.
राज्यातील विविध विभागांत झालेल्या विकास कामांच्या देयकांची ४० हजार कोटी रुपयांची थकीत रक्कम तातडीने मिळावी, राज्य सरकारने कोणत्याही विभागाचे विकास काम खर्चाची आर्थिक तरतूद करूनच मंजूर करावे, विकास कामे करताना संबंधित कंत्राटदारास संरक्षण देण्याचा कायदा करावा, शासनाने सर्व विभागांच्या छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून एकच मोठी निविदा काढणे तातडीने बंद करावे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास या खात्यांमधील कामांचे वाटप अभियंत्यांना नियमांनुसार करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
