अतिबळाच्या वापरासंदर्भात 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या बॅनरखाली सोमवारी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांकडून कथितपणे अतिबळाचा वापर केल्याचा आरोप करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय.
याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. तसेच 4 आठवड्यांच्या आत याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी आरोप केला की, जंतर-मंतर येथे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि इतर आंदोलकांवर पोलिसांनी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला. त्यांनी दावा केला की पोलिस कारवाईदरम्यान तरुणांवर लाठी, पेलेट आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर केल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे आंदोलनाशी संबंधित सर्व नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओ सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी दावा केला की, 19 जुलैपर्यंत आंदोलन शांततेत सुरू होते आणि त्यानंतर पोलिसांच्या कारवाईमुळे परिस्थिती बिघडली. त्यांनी आरोप केला की काही व्हिडिओंमध्ये गणवेश नसलेले काही लोक आंदोलकांवर हल्ला करताना दिसत आहेत.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, याचिकांमधील आरोप सोशल मीडिया अहवालांवर आधारित आहेत. त्यांनी दावा केला की हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण नव्हते आणि पोलिसांच्या वाहनांचे नुकसान तसेच दगडफेकीचे पुरावे उपलब्ध आहेत. हिंसक परिस्थिती निर्माण झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना कारवाई करावी लागते, असे त्यांनी सांगितले. एएसजी यांनी असेही म्हटले की, कोणाकडे गुन्ह्याशी संबंधित ठोस पुरावे असल्यास त्यांनी दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊन एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करावी. त्यांनी या याचिकांच्या ग्राह्यतेवरही प्रश्न उपस्थित केला आणि सांगितले की प्रत्यक्ष जखमी झालेले लोक न्यायालयात आलेले नाहीत.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जनहिताशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रत्येक प्रभावित व्यक्तीने वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने बेकायदेशीर जमावाला हाताळण्यासाठी पोलिसांनी अवलंबायच्या निश्चित प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायालयाने आदेश दिला की, आंदोलनाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि इतर डिजिटल पुरावे निश्चित प्रक्रियेनुसार सुरक्षित ठेवण्यात यावेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 आठवड्यांनंतर होणार आहे.
