विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; NTA च्या ४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी

नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात उसळलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) संदर्भात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी एनटीएने तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी हकालपट्टी केली असून, त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाईची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पेपरफुटी प्रकरणानंतर एनटीएच्या कार्यपद्धतीत व्यापक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील महिन्यात संस्थेची पुनर्रचना केली जाण्याची शक्यता आहे. परीक्षा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी प्रशासकीय रचना, देखरेख यंत्रणा आणि कामकाजाच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि सीजेपी यांच्यात शुक्रवारी पुन्हा चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर सीजेपीने आपल्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले. मात्र केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून, याबाबत सरकार उद्या दुपारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

याचदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळ समितीने या विधेयकाला मंजुरी दिली असून ते सोमवारी संसदेत मांडले जाणार आहे. या कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत देण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची स्थापना २०१७ मध्ये झाली असून २०१८ पासून आतापर्यंत संस्थेने २७० परीक्षा घेतल्या आहेत. या परीक्षांमध्ये सुमारे ६६ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. चालू वर्षात एनटीएने १२ परीक्षा घेतल्या असून त्यामध्ये ६.५ दशलक्ष विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. संस्थेतील ३९ मंजूर स्थायी पदांपैकी सध्या २४ पदे भरलेली असून १५ पदे रिक्त आहेत. तसेच ७३ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने, तर १२४ कर्मचारी बाह्यस्रोतांद्वारे कार्यरत आहेत. आगामी पुनर्रचनेत या व्यवस्थेतही मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.