कर्जत: कडाव गावातील शासकीय एसटी प्रवाशी बस थांब्यावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात कर्जत प्रेस असोसिएशन, कर्जत प्रेस क्लब व रायगड जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांच्या वतीने दिनांक २४ जुलैपासून पुकारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक बेमुदत उपोषणाला अखेर यश मिळाले आहे.
प्रशासनाने दोन दिवसात म्हणजेच दि. २६ जुलैपर्यंत सदर अनधिकृत बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात निष्कासित करण्याचे स्पष्ट लेखी आश्वासन दिले आहे.
मागील दहा वर्षांपासून कडाव गावातील एसटी बस थांब्यावर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास येत होते. अनेक वेळा पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित अनधिकृत बांधकामाबाबत लेखी तक्रारी व निवेदने सादर केली होती. शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता, जागेची छाननी आणि पाहणी यानंतरही संबंधित बांधकामावर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे अखेर पत्रकारांनी थेट कृतीचा निर्णय घेत बेमुदत उपोषण पुकारले.
दि. २४ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता कडाव ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात पत्रकारांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या चौथ्या तासानंतर ग्रामसेवक प्रेमसिंग गिरासे, सरपंच सौ. करुणा प्रमोद पवार, कर्जत एसटी आगाराचे आगार व्यवस्थापक दयानंद मोरे, महादेव पालवे, ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष शिंदे, हर्षद (सोनु) भोपतराव व कर्जत पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बरोटे यांच्या उपस्थितीत संवाद झाला. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या वतीने दिनांक २६ जुलै रोजी पोलीस बंदोबस्तात सदर अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
या आश्वासनानंतर पत्रकारांनी तात्पुरते उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रशासनाने जर २६ जुलैपर्यंत कारवाई केली नाही, तर यापेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही पत्रकारांनी दिला.
प्रभाकर गंगावणे, भुषण प्रधान, कैलास म्हामले, नरेश जाधव, रमाकांत जाधव, रोशन दगडे, प्रथमेश कुडेकर, जगदीश दगडे आदी या बेमुदत उपोषणात पत्रकार उपस्थित होते तसेच, कर्जत प्रेस असोसिएशनचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. कैलास मोरे यांनीही उपोषणात सहभाग घेतला. या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी भाजपाचे नेते राजेश लाड, दिपक बेहरे, प्रशांत उगले, अतुल बडगुजर यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन पत्रकारांचे मनोबल वाढविले.
पत्रकारांच्या एकजुटीच्या आणि सत्यासाठीच्या लढ्यामुळेच प्रशासनाला नमते घेऊन निर्णय घ्यावा लागला. हे या ऐतिहासिक उपोषणाने अधोरेखित केले आहे.
