मुंबई: महिलांच्या प्रत्येक प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या चौकटीतून त्यांना योग्य न्याय देण्याचा आयोगाचा निर्धार असल्याचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रतिपादन केले.
कोल्हापूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित महिला तक्रार अर्जदारांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी अर्जदार महिलांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीसाठी सूचना दिल्या. यावेळी पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, पोलीस उपाधीक्षक गृह सुवर्णा पत्की, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र कळमकर, निर्भया पथकाच्या सहायक पोलीस निरिक्षक तथा नोडल स्वाती यादव यांच्यासह संबंधित इतर विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी, महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात पोलीसांनी प्राधान्याने तक्रार दाखल करून घेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तपासाची प्रक्रिया त्यानंतर सुरु होते. मात्र, या काळात अत्याचारग्रस्त महिलेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित आरोपीवर योग्य ती कारवाई व्हावी, यासाठी पोलीसांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे प्रतिपादन चाकणकर यांनी केले.
अध्यक्षा चाकणकर यांनी म्हटले की, निर्भया पथक, भरोसा सेलचा प्रभावी वापर करा. अत्याचारप्रकरणात आरोपी वारंवार न्यायालयात गैरहजर राहत असेल तर वॉरंटसाठी प्रक्रिया त्वरीत राबवावी. समाजात काही आरोपी बिनधास्त वावरताना दिसतात, हे पीडित महिलांसाठी मानसिक त्रासदायक ठरते. त्यामुळे अशा आरोपींना कायद्याची कठोर जाणीव करून देणं गरजेचं आहे. या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यात महिलांसह तृतीयपंथीयांसाठी जनजागृती मोहिम राबवण्याच्या सूचना दिल्या. हिरकणी कक्ष कार्यरत असल्याची खात्री घेणे, विधवा प्रथा आणि बालविवाहविरोधी ठराव ग्रामसभेच्या माध्यमातून मंजूर करून घेणे, यावर त्यांनी भर दिला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, महिला लोकशाही दिन, भरोसा सेल, निर्भया पथक, महिला हेल्पलाईन आदी योजनांचा आढावा देण्यात आला.
शाळांमध्ये विशेष गस्त आणि युवकांचे प्रबोधन गरजेचे
शाळा, महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी शाळा सुरू आणि सुटण्याच्या वेळेत विशेष गस्त ठेवावी, अशा सूचना अध्यक्षा चाकणकर यांनी दिल्या. मात्र, हा उपाय केवळ मुलींच्या सुरक्षेसाठी नसून तरुण मुलांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवण्याचा उद्देश ठेवून करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
