नवी दिल्ली: पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांची संख्या आता 55 कोटींच्या पुढे गेली आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, रविवारी दिली.
या खात्यांपैकी बहुसंख्य खाती अशा लोकांची आहेत, जे पूर्वी कधीही बँकेच्या दारात गेले नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले.
यासंदर्भात ट्विटरवर (एक्स) जारी केलेल्या संदेशात सीतारामन म्हणाल्या की, या योजनेला 10 वर्षे पूर्ण होत असताना आणि केवायसी बंधनकारक झाल्याने, मी सर्व बँकांना आग्रह केला आहे की त्यांनी या प्रक्रियेला अधिक सुलभ करत नागरिकांपर्यंत पोहोच वाढवावी. या अनुषंगाने, 1 जुलै 2025 पासून देशभरात विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत सुमारे 1 लाख ग्रामपंचायतींना या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. सीतारामन यांनी सर्व जन धन खातेदारांना आवाहन केले की, त्यांनी या केवायसी शिबिरांमध्ये सहभागी व्हावे व आपली प्रक्रिया पूर्ण करावी.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 56 टक्के जन धन खाती महिलांच्या नावावर असून, 21 मे 2025 पर्यंत या खात्यांमध्ये एकूण रक्कम 2.5 लाख कोटी रुपये झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी नुकत्याच झालेल्या एका परिसंवादात सांगितले की, प्रधानमंत्री जन धन योजना ही भारतातील वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. जगातील सर्वात मोठ्या समावेशी वित्तीय कार्यक्रमांपैकी ही एक योजना ठरली आहे.
वित्तमंत्री सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात आणखी 3 कोटी नवीन जन धन खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मार्च 2015 मध्ये प्रति खात्यातील सरासरी शिल्लक 1,065 रुपये होती, ती आता 4 हजार 352 रुपयांवर पोहोचली आहे. सध्या सुमारे 80 टक्के खाती सक्रिय आहेत. यापैकी 66.6 टक्के खाती ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागात उघडण्यात आली असून, 29.56 कोटी खाती महिलांच्या नावावर आहेत.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मनरेगा वेतन, उज्ज्वला योजनेतील सबसिडी तसेच कोविड काळातील थेट आर्थिक मदत जन धन योजनेतून पोहोचवण्यात आली, ज्यामुळे ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरली.आजघडीला, देशातील 99.95 टक्के वस्ती असलेल्या गावांमध्ये बँक शाखा, एटीएम, बँकिंग प्रतिनिधी किंवा भारतीय डाक पेमेंट बँकद्वारे पाच किलोमीटरच्या परिसरात बँकिंग सेवा उपलब्ध आहेत.जन धन योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या वर्गांना मूलभूत बँकिंग सेवा – जसे की बचत खाते, कर्ज, विमा आणि निवृत्तीवेतन – सहजपणे उपलब्ध करून देणे हा आहे.
