कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणार १ लाख दंड, ५ वर्षांचा तुरुंगवास
रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या स्थायी आदेश क्र. 02/2025 नुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यापुढे अनधिकृत आणि आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या लाऊडस्पीकरवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. आता पोलीस अधिकारी घटनास्थळी ध्वनी मापक यंत्राचा (Noise Level Meter) वापर करून आवाजाची पातळी (डेसिबल) मोजणार आहेत आणि नियमबाह्य आवाज आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल केला जाईल. या आदेशानुसार, औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा ७५ डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रात ६५ डेसिबल, निवासी क्षेत्रात ५५ डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रात ५० डेसिबल अशी ध्वनी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
या कठोर नियमावलीमध्ये वैध परवानगीशिवाय वापरले जाणारे सर्व लाऊडस्पीकर जप्त केले जातील. तसेच, परवानाधारकांनी देखील निर्धारित मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन केल्यास, पहिल्यांदा फक्त चेतावणी दिली जाईल, परंतु पुन्हा तोच गुन्हा केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १३६ अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल. याव्यतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार, संबंधित व्यक्तीला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी वैध परवानगी मिळवण्यासाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या नव्या आणि कठोर नियमांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात ध्वनी प्रदूषणाला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
