ताण मिटणार; आता सहाय्यक पीक पाहणी करणार! जिल्ह्यात तब्बल ३६३ कृषी सहाय्यक उपलब्ध होणार

रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन मिळवून देण्यासह शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने सहाय्यकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात तब्बल ३६३ कृषी सहाय्यक उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या माध्यमातून पीक पाहणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशनअंतर्गत सेंट्रल डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पीक पाहणी सहाय्यकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सहाय्यकांकडे सुमारे ४५० शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदणीची जबाबदारी सोपविण्यात येणार असून, त्यासाठी शासनाकडून मानधन दिले जाणार आहे.

पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती केंद्र शासनाच्या वेब पोर्टलवरून ग्राम महसूल अधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या लॉगिनमधून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियुक्त सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन पिकांची नोंद घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी येणाऱ्या अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे.

सध्या महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२६ साठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअंतर्गत ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महसूल व वन विभागाकडून याबाबत परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र सहाय्यक उपलब्ध झाल्याने संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक होण्यास मदत होणार आहे.

पीक पाहणीची नोंद शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. पीकविमा, शासकीय मदत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तसेच बँक पीक कर्जासाठी पीक पाहणीची नोंद आवश्यक ठरते. त्यामुळे कागदोपत्री नोंदीऐवजी प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची डिजिटल नोंद होणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

पीक नोंदणी करताना सहाय्यकांना प्रति प्लॉट २० रुपयांप्रमाणे मानधन दिले जाणार आहे. प्रत्येक सहाय्यकाला सुमारे दीड हजार नोंदींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यानुसार सुमारे ३० हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल सर्व्हेमध्ये नोंद झाल्यानंतर त्याची अंतिम व खरी माहिती म्हणून पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी उपग्रहाद्वारे पडताळणी, सहाय्यकाने घेतलेले फोटो तसेच भरलेली माहिती ई-सर्व्हर अथवा उपग्रहाच्या डेटाशी पडताळली जाणार आहे. शेतकऱ्याने चुकीची माहिती नोंदवल्यास त्याला संबंधित शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने पीक नोंदणी करताना अचूक माहिती देणे आवश्यक ठरणार आहे.

सणासुदीच्या काळात तसेच खरीप हंगामातील कामांच्या व्यस्ततेत पीक पाहणीची जबाबदारी शेतकऱ्यांसाठी ताणाची ठरू नये, यासाठी सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. गावागावांत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक पाहणीची नोंद केली जाणार असल्याने डिजिटल प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.