रत्नागिरी : जयगड बंदरात जप्तीच्या कारवाईत अडकून पडलेल्या ‘आमीर’ गॅस जहाजावरील तसेच बंदरावरील किनाऱ्यालगतच्या साठवणूक टँकमधील लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसचा (एलपीजी) जाहीर लिलाव करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या लिलावासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) निश्चित केलेल्या प्रति मेट्रिक टन ५२१ अमेरिकन डॉलर या मूल्यांकन दराला सर्व संबंधित भागधारकांनी बिनशर्त मान्यता दिली आहे.
न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी बीपीसीएलच्या वतीने एलपीजी कार्गोच्या मूल्यांकनाचा अधिकृत अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी या अहवालाला पाठिंबा दिला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते, जयगड पोर्ट ऑथॉरिटी, सीमाशुल्क विभाग (कस्टम्स), राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांच्या प्रतिनिधींनी लिलाव प्रक्रियेबाबत कोणतीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला स्पष्ट केले.
सदर जहाज जप्त असल्याने आणि हा एलपीजी साठा थेट न्यायालयाच्या संरक्षणात असल्याने संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली पार पडणार आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रथोनोटरी आणि सीनियर मास्टर यांना एका वरिष्ठ निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ‘कोर्ट कमिशनर’ म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नियुक्त कोर्ट कमिशनर आणि मुंबईचे शेरीफ संयुक्तपणे सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन लिलावाचे वेळापत्रक, नियम व अटी निश्चित करतील. या बैठकीचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया राबवली जाईल. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या एलपीजी कार्गोच्या विल्हेवाटीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
