सिंधुदुर्ग: अधिकारी आणि वाळू माफिया यांच्यातील कनेक्शन जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत वाळू चोरी थांबणार नाही. ही वाळू चोरी थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक हा कडक कायदा केला आहे.
परंतु, त्याची अंमलबजावणी अधिकारी करीत नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४० व्यक्ती वाळू माफिया म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व व्यक्तींवर महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी कारवाई करावी, अशा सूचना आपण दिल्या आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी बुधवारी दुपारी जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आ दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ मोहन दहिकर, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, रणजित देसाई यांच्यासह भाजप पदाधिकारी, विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनींचा सामाईक सातबारा हा प्रश्न जटिल आहे. त्यामुळे कोकणातील शासकीय अथवा खाजगी जमिनींची पुन्हा मोजणी करणे काळाची गरज बनली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्ह्यासाठी खास अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामधून आकारीपड, देवस्थान इनाम, वनसंज्ञा, कबुलायातदार यांसह अन्य शासकीय जमिनींचा प्रश्न सोडविला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
कृत्रिम वाळू तयार करणार
मागणी पेक्षा पुरवठा कमी असल्याने वाळू चोरी होत आहे. नियमानुसार आपण तेवढी वाळू काढण्यास मंजुरी देवू शकत नाही. त्यामुळे यावर पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू तयार केली पाहिजे. दगडाची वाळू तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० एकर जागा निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे. तसेच वाळू चोरिवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर केला जाणार आहे, असे यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
