मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हक्कांसाठी रत्नागिरीतील कलाकार सरसावले; जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ मागण्यांचे निवेदन

रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या कथित अनास्थेविरोधात तसेच मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर पुकारण्यात आलेल्या ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’ला रत्नागिरीतूनही पाठिंबा देण्यात आला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील कलाकारांच्या वतीने मंगळवारी (१ सप्टेंबर) जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’चे अध्यक्ष सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले. रत्नागिरीतील स्थानिक कलाकार डॉ. आनंद आंबेकर, शशिकांत गुरव आणि ज्ञानेश्वर पाटील यांच्यासह कलाकारांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासनाची भेट घेत मराठी चित्रपटसृष्टी, नाट्य क्षेत्र तसेच कलाकार व तंत्रज्ञांच्या विविध प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप कलाकारांनी केला. मराठी चित्रपट, नाटक आणि या क्षेत्राशी निगडित कलाकार व तंत्रज्ञांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने शासनाने केवळ घोषणा आणि आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याच मागण्यांसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन उभारण्यात आले आहे.

मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये हक्काचे शो आणि प्राइम टाइम मिळावा, थिएटर रेंटिंगची पद्धत बंद करून महसूल वाटपाचे मॉडेल लागू करावे आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चित्रपट वितरण प्रक्रियेत आकारण्यात येणारे अतिरिक्त व्हीपीएफ (VPF) शुल्क रद्द करण्याची मागणीही कलाकारांनी केली आहे.

जिल्हा व तालुका पातळीवर मराठी कला क्षेत्राला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही निवेदनात भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक मिनी थिएटर व नाट्यगृह, जिल्हास्तरावर सांस्कृतिक केंद्र तसेच कलाकारांच्या समस्या आणि सांस्कृतिक क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांसाठी ‘सांस्कृतिक पोलीस सेल’ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कलाकार आणि तंत्रज्ञांना किमान मानधन, लेखी करार, मानधनाचे वेळेत बँक खात्यातून पेमेंट तसेच सामाजिक सुरक्षा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नवोदित कलाकारांना संधी मिळावी यासाठी कथा-पटकथा शोध अभियान, शॉर्ट फिल्म स्पर्धा आणि डिजिटल डेटाबेस तयार करून नव्या कलावंतांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी शासनाने कागदोपत्री आश्वासने देण्यापेक्षा मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन त्याबाबत शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अशी ठाम भूमिका रत्नागिरीतील कलाकारांनी निवेदनाद्वारे मांडली. मराठी भाषा, कला आणि संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चित्रपट व नाट्य क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.