दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी(दि.१५) स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपल्या भाषणात जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर लगेचच वित्त मंत्रालयही सक्रिय झाले.
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी मंत्रिगट (जीओएम) ला दोन स्लॅबची जीएसटी दररचना आणि काही निवडक वस्तूंवर विशेष दर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा अर्थ असा की, सध्याच्या सर्व जीएसटी दरांना हटवून फक्त दोनच स्लॅब लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी होतील आणि सामान्य नागरिकांना याचा थेट फायदा होईल.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरील भाषणात सांगितले होते की, “जीएसटी सुधारणा दिवाळीपर्यंत लागू होतील, ज्यामुळे कराचा बोजा कमी होईल आणि लघुउद्योगांना फायदा होईल.” या घोषणेनंतर लगेचच वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने जीओएम बरोबर शेअर केलेला प्रस्ताव तीन मुख्य मुद्द्यांवर आधारित आहे संरचनात्मक सुधारणा,दरांचे सुसूत्रीकरण, सामान्य जनतेचे जीवन सुलभ करणे.
वित्त मंत्रालयाच्या प्रस्तावात, सामान्य गरजेच्या वस्तूंवर आणि आकांक्षात्मक वस्तूंवर जीएसटी दर कमी करण्याचा विचार आहे. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीअंतर्गत दोन स्लॅब – मानक (स्टॅण्डर्ड ) आणि योग्यता (मेरिट) – असे सुचवले आहेत. विशेष दर केवळ काही निवडक वस्तूंवरच लागू होतील. सध्या जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चार-स्तरीय दररचना अस्तित्वात आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदची बैठक सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे, जिथे दर सुसूत्रीकरणासाठी मंत्रिगटाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, “पुढच्या पिढीच्या सुधारणा करण्यासाठी आम्ही एक कार्यबल तयार केले आहे. हे कार्यबल सध्याचे कायदे २१व्या शतकाच्या गरजांनुसार बनवण्यासाठी एक निश्चित वेळेत काम करेल आणि भारताला २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्यासाठी तयार करेल.” ते पुढे म्हणाले की, विकसित भारताच्या ध्येयासाठी भारत प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक इकोसिस्टीम उभारत आहे, ज्यामुळे देश आत्मनिर्भर बनतो आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, एफडीआय (विदेशी गुंतवणूक) वाढवण्यासाठी सरकारने अनुपालनाचा बोजा कमी केला आहे. अनुपालन सुलभ करणे, जुनाट कायदे रद्द करणे, आणि नियम सोपे करणे. या क्षेत्रात सरकारने अनेक सुधारणा केल्या आहेत.त्यांनी हेही सांगितले की, सरकारने देशाच्या आयकर कायद्यातही सुधारणा केल्या असून, लहान उल्लंघनांना गुन्हा ठरू नये यासाठी एक नवा इनकम टॅक्स विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे.
