नियोजन समितीचा १०० टक्के निधी वेळेत खर्च करा; पालकमंत्री उदय सामंत यांचे निर्देश

२५ सप्टेंबरपर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित करा; फूटपाथ अडविणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा संपूर्ण नियतव्यय शंभर टक्के आणि निर्धारित वेळेत खर्च झाला पाहिजे. विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी अखर्चित राहणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत आरोग्य, वन, क्रीडा, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे, शिक्षण, पशुवैद्यकीय सेवा तसेच शहरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नांसह विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यटकांसाठी जंगल सफारीची सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेली नवीन वाहने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तातडीने खरेदी करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी वन विभागाला दिल्या. बंदरांमध्ये वापरात नसलेल्या जुन्या बोटी तातडीने हटवाव्यात, तसेच मिरकरवाडा, हर्णे आणि नाटे बंदरांच्या विकासाची कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मेरिटाईम बोर्डाला देण्यात आले.

विभागीय क्रीडा संकुलाची रखडलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबरोबरच नियोजन समितीचा निधी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि आयटीआय वसतिगृहांच्या कामांना प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, शहरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी कठोर भूमिका घेतली. पथविक्रेत्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी हॉकर्स झोन निश्चित करावेत आणि त्यामध्ये स्थानिक विक्रेत्यांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. नगरपालिकेने येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्यानंतरही फूटपाथ अडविण्याचा हट्ट करणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करण्यात यावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आरोग्य यंत्रणेच्या आढाव्यात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतीचे प्रमाण वाढविण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. गरोदर महिलांना विनाकारण खासगी रुग्णालयात पाठविले जाणार नाही, यासाठी आरोग्य विभागाने दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या पहिल्या बैठकीत आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाबाबत विविध विषयांवर चर्चा झाली.

आमदार शेखर निकम यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचारासाठी होणाऱ्या दैनंदिन खर्चाची माहिती रुग्णांच्या नातेवाइकांना देण्यात यावी, संगमेश्वर ट्रामा केअर सेंटरमधील समस्या सोडवाव्यात तसेच चिपळूण तालुक्यातील असुर्डे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

शासकीय नियमांनुसार जिल्ह्यातील १२९ नोंदणीकृत मजूर संस्थांना एकूण उपलब्ध कामांपैकी ३३ टक्के कामांचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. या नियमाची सर्व तालुक्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. संबंधित नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी दिला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने परिपत्रक काढून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, असे आदेशही त्यांनी दिले.