पाली: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पाली तालुक्यातील चरवेली ते कापडगावदरम्यान आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास मोठी दुर्घटना होता होता टळली. जयगडहून कर्नाटकला निघालेल्या एका एलपीजी गॅस टँकरमधून अचानक गॅस गळती सुरू झाली. सुदैवाने, मागून येणाऱ्या वाहनचालकांनी प्रसंगावधान राखून टँकरचालकाला याची माहिती दिली, ज्यामुळे त्याने टँकर वेळीच थांबवला आणि पुढील अनर्थ टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-गोवा महामार्गावरून जात असताना या टँकरच्या टाकीमधील एलपीजी गॅसचे तापमान वाढल्याने गॅसचा दाब प्रचंड वाढला. त्यामुळे टाकीच्या वरील बाजूस असलेल्या पाईपमधून गॅस ओव्हरफ्लो होऊन बाहेर येऊ लागला. चालत्या टँकरमधून गॅस बाहेर येत असल्याचे मागून येणाऱ्या काही वाहनचालकांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ टँकरचालकाला याबाबत सांगितले. चालकाने त्वरित टँकर रस्त्याच्या कडेला थांबवला. जवळपास अर्ध्या तासाने टाकीमधील गॅसचा दाब कमी झाल्यावर गळती थांबली.
या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात गॅसचा वास पसरला होता, पण सुदैवाने या भागात मानवी वस्ती नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र यादव आणि पाली पोलीस दूरक्षेत्राचे पोलीस उपनिरीक्षक मोहन कांबळे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी परिस्थिती हाताळून सुरक्षिततेची उपाययोजना केली. तसेच, महामार्ग पोलीस मदत केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली.
वाहतूक कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे धोका
या घटनेनंतर संबंधित गॅस वाहतूक कंपनीच्या प्रतिनिधींनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की, उष्णतेमुळे टाकीमधील गॅसचे तापमान वाढल्याने हा ओव्हरफ्लो झाला. यानंतर त्यांनी टँकरवर थंड पाणी मारून तापमान कमी करण्याचा उपाय सुचवला आणि टँकर पुढे मार्गस्थ झाला.
या घटनेमुळे महामार्गावरील धोकादायक वाहतुकीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या टँकरची गॅस वहन क्षमता १२ टन असताना त्यात ११.७६० टन इतका गॅस भरलेला होता. पूर्णपणे गॅस भरलेला असल्यामुळे उष्णता किंवा अन्य कारणांमुळे टाकीतील दाब वाढून गॅस बाहेर आला. या घटनेवरून गॅस वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा धोकादायक वाहतुकीमुळे मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे शासनाने यावर तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
