धक्कादायक : चिपळूण शासकीय वसतिगृहात सफाई कामगार नसतानाही दिली सुमारे 24 लाखांची बिले

तब्बल 4 वर्षे संगनमताने प्रकार सुरू ; अखेर भांडाफोड, समाज कल्याण विभागाची ‘डोळेझाक’

रत्नागिरी: जिल्ह्यातील चिपळूण-खेर्डी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृहात साफसफाई न करताच एका खासगी कंपनीने चार वर्षे लाखो रुपयांची देयके लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या या मोठ्या गैरव्यवहाराकडे समाज कल्याण विभाग हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.

या गंभीर गैरव्यवहाराला समाज कल्याण विभागातील तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मूक संमती असल्याचा संशय बळावला असून, या गंभीर प्रकरणाकडे प्रशासन हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, समाज कल्याण विभागाच्या वस्तीगृहांचा साफसफाईचा ठेका संबंधित खासगी कंपनीकडे आहे. आजही ही कंपनी कार्यरत आहे. कंपनीने नियमानुसार काम करणे बंधनकारक होते. परंतु, शासकीय कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत तसेच ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ अंतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हा सर्व काळाबाजार चव्हाट्यावर आला आहे.

विशेष म्हणजे, त्यावेळी सदर वसतिगृहामध्ये विद्यार्थी नव्हते; मात्र या वसतिगृहाच्या देखरेखीसाठी ठेवलेल्या सुरक्षा कंपनीचा (सिक्युरिटी) कर्मचारी साफसफाई करत होता. असे असतानाही कागदोपत्री कंपनीचे कर्मचारी दाखवून आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे दरमहा लाखो रुपयांची सुमारे चार वर्षांची बिले मंजूर करून घेतली गेली. या सर्व प्रकाराची तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, गृहपाल आणि संबंधित लिपिक वर्गाला पूर्णपणे कल्पना होती, तरीही कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता नियमितपणे बिले अदा करण्यात आली.

या गंभीर गैरव्यवहाराबाबत एका तत्कालीन सजग कर्मचाऱ्याने लेखी पत्राद्वारे वरिष्ठ प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, प्रशासनाने या पत्राची साधी दखलही घेतली नाही. ऑक्टोबर २०२४ नंतर हा प्रकार थांबला असला, तरी ‘त्या’ चार वर्षांत जो लाखो रुपयांचा अपहार झाला, त्याची चौकशी कधी होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. एका वसतिगृहात जर असा उघड दरोडा टाकला गेला असेल, तर जिल्ह्यातील इतर सात शासकीय वसतिगृहांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तेथेही अशाच प्रकारे शासकीय निधी हडप केला असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, समाज कल्याण विभाग दोषी अधिकारी आणि खासगी कंपनीला पाठीशी घालत असल्याचा थेट आरोप होत आहे. जर यात तथ्य नसेल तर विभागाने आतापर्यंत फौजदारी गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

माहिती अधिकारातून भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर

चिपळूण येथील वसतिगृहात प्रत्यक्षात कोणतीही साफसफाई झाली नसताना, माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांमुळे या घोटाळ्याचे पितळ उघडे पडले आहे. शासकीय निधीचा असा अपहार अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताशिवाय शक्य नाही. समाज कल्याण मंत्र्यांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा लाटणाऱ्यांना तुरुंगामध्ये पाठवावे, हीच रत्नागिरीकरांची अपेक्षा आहे.