पाचल/ तुषार पाचलकर: राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणावरून सध्या महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सन २०२४-२५ मध्ये स्थानिक प्रांत अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्त अशा सर्वच स्तरावरून पाचल हेच अप्पर तहसील कार्यालयासाठी योग्य ठिकाण असल्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, महसूल विभागाने २३ जून २०२६ रोजी काढलेल्या सार्वजनिक सूचनेत अचानक रायपाटणचा उल्लेख केल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांनी ७ मार्च २०२५ रोजी शासनाला सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात पाचल व रायपाटण या दोन्ही ठिकाणांचा भौगोलिक व प्रशासकीय निकषांवर तुलनात्मक अभ्यास केला होता. यात पाचलकडे उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा आणि भौगोलिक सोय विचारात घेऊन पाचलची शिफारस करण्यात आली होती. असे असतानाही महसूल विभागाने नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारे आणि कोणाच्या दबावाखाली पाचलला डावलून रायपाटणची निवड केली, असा संतप्त सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राजापूर तालुक्याच्या अधिकृत महसूल मंडळांच्या यादीत पाचल महसूल मंडळ अस्तित्वात असतानाही या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखवल्याने या निर्णयामागील राजकीय हस्तक्षेप आणि फाईल नोटिंग्जची आता चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या विसंगतीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, हा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला गेला, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
प्रशासकीय निर्णयातील या गोंधळामुळे नागरिकांनी आता माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) मार्ग अवलंबण्याचे निश्चित केले असून, गरज पडल्यास कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारीही दर्शवली आहे. जोपर्यंत शासन या निर्णयामागची वस्तुनिष्ठ कारणे आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करत नाही, तोपर्यंत हा संभ्रम कायम राहणार आहे. वरिष्ठांच्या शिफारशी डावलून अचानक रायपाटणला प्राधान्य का देण्यात आले, याचे उत्तर आता खुद्द महसूल विभागालाच द्यावे लागणार आहे.
