विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी; पोलिसांच्या कारवाईविरोधातील दोन याचिका दाखल

दिल्ली : नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) आयोजित केलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केल्याचा आरोप असलेल्या लाठीमार आणि कठोर कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार असल्याचे सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला. न्यायालयच नागरिक आणि पोलिस यांच्यातील संरक्षणाची भिंत असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर खंडपीठाने दोन्ही याचिकांवर २७ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली.

दरम्यान, नीट प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही बारकाईने लक्ष ठेवले असल्याचे स्पष्ट केले. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने अनेक वर्षांपासून या प्रकरणात अपेक्षित सुधारणा झालेल्या नसल्याची टिप्पणी केली. तसेच राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, पारदर्शकतेसाठी उचलण्यात आलेली पावले आणि आयआयटी प्रारूपाची अंमलबजावणी याबाबत केंद्र सरकारने सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना देण्यात आले.

याच पार्श्वभूमीवर ‘सीजेपी’च्या ‘चलो संसद’ मोर्चाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. के. उपाध्याय आणि न्या. तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने कथित हिंसाचार आणि मोडतोडीच्या घटनांची माहिती संबंधित यंत्रणांना असून त्या कायद्यानुसार कारवाई करतील, असे नमूद केले. तसेच एनआयएकडून चौकशी करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.