पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात रत्नागिरी जिल्हातील ३०४ गावांचा समावेश; नव्या मसुदा अधिसूचनेत नागरिकांकडून हरकती मागविल्या

रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत नवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. २९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३०४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासाठी यापूर्वीही मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नव्या मसुद्यामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागांचा समावेश करण्यात आला असून, या क्षेत्रातील स्थानिक नागरिक आणि भागधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार नागरिकांना ६० दिवसांच्या मुदतीत आपल्या हरकती व सूचना केंद्र सरकारकडे सादर करता येणार आहेत.

हरकती नोंदविण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सूचना पाठविता येणार आहेत. या मसुद्यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवर्धनाला अधिक महत्त्व मिळणार असून, संवेदनशील क्षेत्रातील विकासकामांवर काही निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

संवेदनशील क्षेत्रामध्ये नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि मोठ्या प्रमाणातील विकास प्रकल्पांवर नियंत्रण राहणार आहे. तसेच २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या प्रकल्पांवर आणि नागरी विकास प्रकल्पांवरही निर्बंध राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या अधिसूचनेमुळे स्थानिक रहिवाशांचे विस्थापन होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेती आणि बागायतीच्या कामांवर कोणताही अडथळा येणार नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने ही अधिसूचना महत्त्वाची मानली जात आहे. मसुद्यावर नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित भागधारकांकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.