पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता शासनाच्या माध्यमातून मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी करून योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. त्याअंतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर दप्तर खरेदीचा आर्थिक भार पालकांवर पडू नये, यासाठी या निर्णयाचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

या योजनेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार असून, त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

दप्तरांची खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यासाठी शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. दप्तराच्या DESIGN आणि SUPPLY या बाबींसाठी निविदेत स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किंमती दर्शविणाऱ्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या व्यापक उपक्रमात सायन्स किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचाही समावेश आहे. या उपक्रमासाठीही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

दप्तर पुरवठ्यासाठी आवश्यक ई-निविदेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात येणार असून त्याला शासन स्तरावर मान्यता घेतल्यानंतर पुढील खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लवकरच मोफत दप्तर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.