रत्नागिरी : शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळविताना जुन्या कर्जाच्या नोंदी आणि कागदपत्रांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही शेतकरी कर्जमुक्त झाले असले तरी बँकांच्या कर्ज प्रक्रियेमुळे नव्याने पीक कर्ज घेताना त्यांची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.
नवीन पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यामध्ये फेरफार उतारा जोडणे अनिवार्य आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर फेरफार क्रमांक नोंदवलेला असला तरी संबंधित फेरफाराचा दस्तऐवज रेकॉर्ड रूममधून मिळविताना अडचणी येत आहेत. परिणामी कर्जप्रकरणे मंजूर होण्यास विलंब होत आहे.
नवीन कर्जप्रकरण तयार झाल्यानंतरही ते थेट शाखास्तरावर मंजूर होत नाही. बँकेच्या विभागीय कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित कर्जप्रकरणाला अंतिम मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करूनही शेतकऱ्यांना मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर जुने कर्ज खाते बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, जुन्या कर्जाचे खाते बंद करण्याचा अधिकार शाखास्तरावर तत्काळ उपलब्ध नसल्याने ही प्रक्रिया विभागीय स्तरावर करावी लागत आहे. परिणामी कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नव्या पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कर्जप्रकरणाची पडताळणी करताना बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्याच्या घराचे तसेच शेतीचे जीपीएस मॅपिंग केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन माहितीची पडताळणी करण्याची ही प्रक्रिया असल्याने प्रत्येक कर्जप्रकरणासाठी अधिक वेळ लागत आहे. त्यामुळे एका दिवसात सरासरी दहा प्रकरणेच निकाली काढली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नवीन पीक कर्जासाठी वाढलेल्या कागदपत्रांची प्रक्रिया, फेरफार, जीपीएस मॅपिंग आणि विभागीय कार्यालयाची मंजुरी यामुळे शेतकऱ्यांचा कर्ज मिळण्याचा कालावधी वाढला आहे. परिणामी नवीन पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना किमान सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
