संगमेश्वर (विशेष प्रतिनिधी): ग्रामीण विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये लाखो रुपयांची अनियमितता आणि कागदोपत्री गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने संगमेश्वर तालुक्यातील कळंबुशी ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिन शांताराम चव्हाण यांच्यावर कोकण विभागीय आयुक्तांनी बडतर्फीचा मोठा बडगा उचलला आहे. ग्रामस्थ विजय तुकाराम चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर संगमेश्वर गटविकास अधिकारी व रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली. या अहवालात विकासकामांत १ लाख ९७ हजार ४५४ रुपयांचा थेट अपहार, १ लाख १६ हजार ६८१ रुपयांचा संशयित अपहार आणि तब्बल ९ लाख रुपयांहून अधिक प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले. या आधारे विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९(१) अन्वये २५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आदेश काढत सरपंचांची पदावरून हकालपट्टी केली असून अपहाराच्या रकमेची वसुली आणि संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
चौकशीत समोर आलेला कारभार चक्रावून टाकणारा असून २०२४-२५ मध्ये मंजूर दाखविलेल्या शेवट करंडा येथील पाखाडीचे प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम न करता, अंदाजपत्रक व मोजमाप पुस्तिकेविनाच संपूर्ण बिलाची उचल करण्यात आली. साहित्याच्या खरेदीतही मोठा गोंधळ समोर आला असून ६०० कचराकुंड्यांपैकी केवळ ४७२ आणि ५८ खुर्च्यांपैकी केवळ २० खुर्च्यांचे वाटप नोंदवून उर्वरित १२८ कचराकुंड्या व ३८ खुर्च्यांचा कोणताही ठावठिकाणा दफ्तरी आढळला नाही. या साहित्याची नमुना क्रमांक १५ च्या साठा नोंदवहीत नोंदच नसल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय जिल्हा परिषद सीईओंना अंधारात ठेवत परस्पर ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात बदल करणे, बौद्धवाडीतील पाखाडीचे नियमबाह्य काम, जेम पोर्टलला बगल देऊन संशयास्पद निविदेद्वारे केलेली सौर पथदिव्यांची खरेदी तसेच फर्निचर व पाणी योजनांच्या फायलींमधील गायब झालेली मूळ कागदपत्रे यामुळे पारदर्शकतेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले. गावाच्या हितासाठीच निर्णय घेतल्याचा सरपंचांचा युक्तिवाद फेटाळत आयुक्तांनी तत्कालीन ग्रामसेवक संदीप शेडगे व सरपंचांवर संयुक्त जबाबदारी निश्चित केल्याने संगमेश्वर तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
