चिपळूण (विशेष वार्ताहर) शिमगोत्सवात वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले मानपान, रूढी-परंपरा तसेच पूजाअर्चा या गोष्टी घटनाबाह्य नसून पूर्णपणे योग्यच आहेत; मानकरी हे मंदिर देवस्थानचे मालक नसले तरी त्यांच्या श्रद्धेला व परंपरेने मिळालेल्या मानपानाच्या हक्काला ठेच पोहोचवता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल चिपळूण येथील जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे नांदीवसे गावात गेली ३० ते ३५ वर्षे धुमसत असलेल्या शिमगोत्सव वादावर आता कायमचा पडदा पडला असून पूर्वीप्रमाणेच हा पारंपरिक सण साजरा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चिपळूणस्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रख्यात वकील ॲड. संदेश उर्फ बंटी भोसले, ॲड. इंद्र भोसले, चिपळूणचे युवा वकील ॲड. अरमान खान आणि ॲड. अश्विनी बेलोसे यांनी न्यायालयात मांडलेला जोरदार युक्तिवाद आणि दिलेले कायदेशीर दाखले ग्राह्य धरत जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. बी. माळकटकर यांनी तब्बल १० मुद्दे उपस्थित करून हा ७० पानी निकाल दिला.
नांदीवसे येथील मंदिरांचा शिमगोत्सव फाल्गुन महिन्याच्या पाचव्या दिवसापासून सुरू होत असे व या तिन्ही मंदिरांचे मानकरी शिंदे घराणे आहे. त्यांच्या आदेशानुसार हा उत्सव साजरा होत असताना १९८८ साली वैयक्तिक वादातून गावात दोन गट निर्माण झाले. इनाम खोती संपुष्टात आली असून मंदिरे न्यासाच्या ताब्यात आहेत, त्यामुळे सर्व ग्रामस्थ मिळून हा सार्वजनिक उत्सव साजरा करत असल्याने शिंदे घराण्याचा कोणताही मान अथवा हक्क राहत नाही, असा आक्षेप घेत दुसऱ्या गटाने मानपानाला थेट विरोध दर्शवला. या वादामुळे शांततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रांत अधिकाऱ्यांनी नांदीवसे येथे कलम १४४ लागू करून उत्सवावर बंदी घातली होती. दरवर्षी उफाळणाऱ्या या वादामुळे हे प्रकरण अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने बंदी उठवत सण साजरा करण्याची मुभा दिली, मात्र हक्कांची निश्चिती करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार खेड जिल्हा न्यायालयात अनंत लक्ष्मण जंगम व वसंत सखाराम झिमन विरुद्ध जयंतराव बाबुराव शिंदे, सुनील शिरपतराव शिंदे आणि नितीन सुमनराव शिंदे असा खटला दाखल झाला, जो नंतर चिपळूण जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आला.
अंतिम सुनावणीदरम्यान ॲड. संदेश भोसले आणि त्यांच्या सहकारी विधिज्ञांच्या चमूने कोकणातील शिमगा, होळी उत्सव, पालखी सोहळा आणि दरदिवशी होणारे धार्मिक विधी या परंपरांची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, याचे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अनेक संदर्भ न्यायालयासमोर मांडले. शिंदे कुटुंबीयांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि भोसले यांच्या चमूने केलेला प्रभावी युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने प्रतिवादींचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मंदिरातील मानपान व पारंपरिक प्रथा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणातील शिंदे घराण्याचे हक्क अबाधित राखले आहेत.
