जयगड पाणी योजनेच्या कामगारांचे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर ‘आरपार’चे धरणे आंदोलन
वैभव पवार/गणपतीपुळे:- रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या दारात सोमवारी एका तीव्र संघर्षाची ठिणगी पडली. जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेच्या कंत्राटी कामगारांनी प्रशासकीय दडपशाही आणि ठेकेदाराच्या मनमानीविरोधात थेट बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले आहे. रविवारी लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले होते, मात्र सोमवारी कामावर रुजू झालेल्या कामगारांना कंत्राटदाराने थेट घरी पाठवून दिले. कंत्राटदाराच्या या हुकूमशाहीमुळे संतापलेल्या सर्व १४ कामगारांनी जिल्हा परिषदेत धडक देत ‘आरपार’च्या ठिय्या आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
१८,६०० ऐवजी हातात फक्त १० हजार; १० वर्षांपासून आर्थिक पिळवणूक!
‘खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थे’चे अध्यक्ष श्री. प्रथमेश गावणकर यांनी आंदोलनादरम्यान कामगारांच्या गेल्या १० वर्षांतील भयानक आर्थिक आणि मानसिक पिळवणुकीवर तीव्र प्रकाश टाकला. गावणकर यांनी खळबळजनक आरोप करत सांगितले की,
“देशात किमान वेतन हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत अधिकार आहे. असे असताना प्रशासकीय तिजोरीतून प्रति कर्मचारी निघणारे तब्बल १८,६०० रुपये गायब करून कामगारांच्या हातात केवळ १० ते १२ हजार रुपये टेकवले जात आहेत.”
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) वर्षभरापूर्वीच कडक आदेश दिले असूनही, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग संबंधित कंत्राटदाराला जाणीवपूर्वक पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना गावणकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या दुरवस्थेचे मुद्दे मांडले:
योजनेवर १४ कर्मचारी रात्रंदिवस राबत असूनही प्रशासनाच्या दप्तरी त्यांची कोणतीही अधिकृत हजेरी, मस्टर किंवा कामाची नोंदच ठेवण्यात आलेली नाही.
मध्यरात्री जंगलसदृश भागात असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांवर आणि हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिन्यांच्या धोक्यात काम करावे लागते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना ना कोणती सुरक्षा व्यवस्था आहे ना आरोग्य विमा!
प्रवास भत्त्याला कात्री: पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले असताना, दूर अंतरावर असलेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची सेवा देण्यासाठी कंत्राटदाराकडून कोणताही प्रवास भत्ता दिला जात नाही.
“जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलनातून एक पाऊलही मागे हटणार नाही,” असा कणखर निर्धार सर्व कामगारांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके धावले; ८ दिवसांत न्याय देण्याचे आश्वासन
आंदोलनाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्री. विलास चाळके यांनी तातडीने आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांची कैफियत जाणून घेतली. त्यांनी कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेत, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून पूर्ण प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. उदयजी सामंत यांच्या कडक भूमिकेचा दाखला देत चाळके म्हणाले की, “कामगारांच्या हक्काचे पैसे त्यांना मिळालेच पाहिजेत. या संदर्भात येत्या ८ दिवसांत योग्य ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कार्यवाही करून कामगारांना न्याय दिला जाईल.”या ठोस आश्वासनानंतर आता प्रशासनाच्या पुढील हालचालींकडे आणि कंत्राटदारावर होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
