मुंबई: महात्मा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता अधिक कठोर पावले उचलणार असून, त्यासाठी विशेष भरारी पथके नेमण्यात येणार आहेत. तसेच, रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती रुग्णांना तत्काळ मिळावी, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने ‘रिअल टाईम’ डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली. नाशिकमधील जन आरोग्य योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात सुमारे १६ हजार संशयित दावे आणि शस्त्रक्रियांची नोंद समोर आली असून, त्यापैकी ९,५०० प्रकरणे एकट्या नाशिकमधील आहेत.
यातील ८,५०० प्रकरणे केवळ पाच रुग्णालयांशी संबंधित असल्याचे समोर आल्यानंतर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून दोषींवर वित्तीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. अनेकदा रुग्णालये खाटा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात, हा गंभीर प्रकार रोखण्यासाठी आता भरारी पथकांद्वारे रुग्णालयांवर कडक अंकुश ठेवला जाणार आहे. याप्रकरणी शिव मल्टिस्पेशालिटी, ऋषिकेश रुग्णालय, मॅग्नम मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय, संतकृपा रुग्णालय आणि ग्रेस रुग्णालय यांसारख्या संस्थांवरील संशयास्पद दाव्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, काहींचे दावे स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी कार्यरत असलेले ‘जीवनदायी पोर्टल’ बंद करून, फेब्रुवारी २०२६ पासून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि रुग्णांची होणारी ससेहोलपट थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
