मुंबई: राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. राज्यात अनाधिकृतपणे सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात सध्या सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके (टास्कफोर्स) नियुक्त करण्यात आली असून, संपूर्ण राज्यात धडक मोहीम राबविली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, आता आयव्हीएफचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. बदलापूर आणि अंबरनाथ येथील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाचा उल्लेख करत, अशा गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या डॉक्टरांची वैद्यकीय नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरमधील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरमधील त्रुटींनंतर त्यांचे कामकाजही बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याच बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी नर्सिंग महाविद्यालयांमधील शिस्त आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण राज्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार असल्याचे सांगितले. गोंदिया येथील नर्सिंग महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना झालेल्या विषबाधेच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्वच नर्सिंग महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनात एकसमानता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
