मुंबई: राज्यातील शिवभोजन केंद्रांना व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, लवकरच बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू केली जातील, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत दिली. व्यावसायिक गॅसच्या उपलब्धतेमुळे काही केंद्रांना अडचणी येत होत्या, मात्र अशा परिस्थितीतही संबंधित केंद्रांनी पर्यायी व्यवस्था करून लाभार्थ्यांना भोजन देण्याचे काम अविरत सुरू ठेवले आहे. सध्या राज्यात ४१ शिवभोजन केंद्रे नियमितपणे कार्यरत असून, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवभोजन केंद्रांची संख्या वाढवण्याबाबत तसेच थाळीतील पदार्थांमध्ये विविधता आणण्याबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री भुजबळ यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या भागांमध्ये सिटी गॅस वितरण व्यवस्था उपलब्ध आहे, तेथील शिवभोजन केंद्रांनी अर्ज केल्यास त्यांना थेट पाइपलाइनद्वारे गॅसपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल, जेणेकरून लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच, भविष्यात केंद्रांची संख्या वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि अर्थ विभागाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दिव्यांग, विधवा आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्याने केंद्र चालवण्यास देण्याबाबतच्या मागणीचाही शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत भुजबळ यांनी दिले आहेत. गरजू लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेचा विस्तार आणि गॅस पुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे.
