मुंबई: सरकारने काल जो जीआर काढला, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि संविधानविरोधी आहे.या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा द्यायचा असेल तर त्याला आमची हरकत नाही, पण ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका यायला हवी होती.
अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिली. ते बुधवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा शासन आदेश (जीआर) जाहीर केल्यानंतर राज्यातील ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
हाके म्हणाले, “महाराष्ट्र हा केवळ मराठ्यांचा नाही तर 13-14 कोटी लोकांचा आणि वेगवेगळ्या जाती समाजांचा राज्य आहे. मात्र राजकीय नेते आणि पक्ष केवळ मराठा समाजावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.” त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जीआर काढले तरी ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपले आहे आणि या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाची हानी होत आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. “मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यास आमची हरकत नाही, पण ओबीसींच्या आरक्षणाचा काय, याबाबत सरकारने स्पष्टता दाखवावी,” असे हाके यांनी म्हटले.
हाके यांनी मराठा आरक्षणाचा जीआर फाडला आणि यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला. “हा जीआर संविधानाचे उल्लंघन करतो, अनेक न्यायालयीन निर्णयांचा अवमान करतो आणि बनावट प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतलेल्या लोकांना संरक्षण मिळाले आहे,” असे हाके यांनी सांगितले.
हाके यांनी सरकारच्या मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावरही टीका केली. “उपसमितीचे अध्यक्ष असूनही, विखे यांना ओबीसी समाजाची विस्तृत माहिती नाही. समितीमध्ये ओबीसी समाजाचा प्रतिनिधित्व नसल्याने पक्षपाती निर्णय घेण्यात आले आहेत,” असे हाके यांनी म्हटले.
हाके यांनी ओबीसी समाजाला एकत्र येण्याचे आवाहन केले आणि मराठवाड्यातून आरक्षण यात्रा सुरू करणार असल्याचे सांगितले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, अशी ग्वाही हाके यांनी दिली.
प्रा. हाके यांच्या मते, राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर आघात केला आहे. “सरकारने हा निर्णय घेतला, पण त्याची कायदेशीरता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा हक्क धोक्यात येईल,” असे हाके यांनी सांगितले.
सामाजिक माध्यमांवर त्यांनी हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा गळा घोटणारा ठरल्याचे पोस्ट करून टीका केली आहे. हाके म्हणाले की, आरक्षणासाठी गावगाड्यात तपासणी करून प्रमाणपत्रे दिली जातील असे सांगितले जात आहे, पण प्रत्यक्षात कोणतीही तपासणी न करता प्रमाणपत्र देण्यात येईल, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
