मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध
उदय दणदणे/ गुहागर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या पार्श्वभूमीवर गुहागर शहरात ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने छत्रपती शिवाजी चौक ते तहसील कार्यालय असा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सहभागी प्रतिनिधींनी २४ मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांकडे सादर करून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा आधार घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशी जात प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारी आहे. मराठा व कुणबी या स्वतंत्र जाती असून एका व्यक्तीला दोन जातींचे प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य असल्याचा ठाम दावा समितीने केला.
निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या
◼️हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणारा शासन निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा.
◼️न्या. संदीप शिंदे समिती बरखास्त करावी.
◼️ओबीसी यादीतील “कुणबी” या अनुक्रमांक ८३ अंतर्गत असलेला मराठा-कुणबी समावेश रद्द करावा.
◼️५८ लाख बोगस जात प्रमाणपत्रे रद्द करावीत.
◼️जातनिहाय जनगणना करावी, नॉन-क्रिमीलेयर अट रद्द करावी.
◼️ओबीसी विद्यार्थ्यांना महाज्योती शिष्यवृत्ती, पदोन्नतीतील आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष भरणे आणि शेतकी-शैक्षणिक शासकीय योजना लागू कराव्यात.
◼️कोकणातील सर्व जिल्ह्यांत ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह आणि ठाण्यात महाज्योतीचे विभागीय कार्यालय सुरू करावे.
◼️मुंबईतील ओबीसी बांधवांना म्हाडामार्फत घरकुल योजनेत आरक्षण द्यावे.
या मोर्चात ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती गुहागर अध्यक्ष पांडुरंग पाते, सरचिटणीस नीलेश सुर्वे, माजी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, प्रदीप बेंडल, नेत्रा ठाकूर, अनिल निवाते, गौरव वेल्हाळ, संगम मोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले.
