मुंबई: राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्रा राज्यात “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची प्रभावी अंमलबजाणी करण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer) आर्थिक लाभाची रक्कम जमा करण्यात येत आहे.
मात्र, या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिला सुद्धा घेत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. त्यानंतर आता सरकारने महिलांचे ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून या संदर्भातील परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. एक नजर टाकुयात परिपत्रकात नेमकं काय आहे.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेसंदर्भात आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दि. 09.08.2024 अन्वये शासन अधिसुचना अधिसूचित केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असलेली व्यक्ती आधार क्रमांक बाळगत असल्याचा पुरावा सादर करेल किंवा आधार अधिप्रमाणन करेल असे नमूद केलेले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दरवर्षी जून महिन्यात या योजनेतील लाभार्थ्याचे e-KYC करायचे आहे.
शासन परिपत्रक जसेच्या तसे…
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या Web Portalवर सदरची e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने या Web Portal वर लाभार्थ्यांना प्रथ्यक्षात e-KYC बाबत करावयाची कार्यवाहीची माहितीचा Flowchart ‘परिशिष्ट – अ’मध्ये देण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण चालू आर्थिक वर्षात या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून 2 महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सदर कालावधीत ज्या लाभार्थ्यांनी Aadhar Authentication केले नाही ते पुढील कार्यवाहीस पात्र राहतील, याची कृपया नोंद घ्यावी.
तसेच या योजनेंतर्गत दरवर्षी जून महिन्यापासून 2 महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेतील लाभार्थ्यांनी e-KYC करणे बंधनकारक राहील.
