GRAMIN SEARCH BANNER

शिवभोजन थाळीसाठी सरकारचे २८ काेटींचे अनुदान; सहा महिन्यांपासून थकलेली बिले देण्यासाठी तरतूद

Gramin Varta
65 Views

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या काळात राबविण्यात आलेले महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजना महायुती सरकारच्या काळात बारगळली. सहा महिन्यांपासून अनुदान वितरित न करण्यात आल्याने ‘शिवभोजन थाळी’ चालकांकडून वारंवार आंदोलन करण्यात येत होते.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारकडून ७० कोटींच्या अनुदानापैकी २८ कोटींचे अनुदान वितरित करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘शिवभोजन थाळी योजना’ सुरू करण्यात आली होती. अवघ्या १० रुपयांत दोन चपात्या, भाजी, वरण आणि भात असा आहार गरीब व गरजू जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र मागील काही महिन्यांपासून निधी थांबल्याने अनेक जिल्ह्यांतील केंद्र बंद पडली होती.

आता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७० कोटींची तरतूद असून त्यातील २८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी आणि उपनियंत्रक यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यामुळे आता शिवभाेजन थाळी चालकांना दिलासा मिळाला असून पुन्हा ही केंद्रे चालू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासनाने निधीच्या वापरावर काटेकोर अटी घातल्या असून मंजूर रक्कम केवळ शिवभोजन योजनेसाठीच वापरता येईल आणि ती दहा दिवसांत खर्च करणे बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास निधी परत घेण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शिवभोजन केंद्रांची देयके पद्धतीने ऑनलाइन पारीत केली जाणार असून, सर्व माहिती ‘शिवभोजन ॲप’द्वारे नोंदवली जाणार आहे.

निधीअभावी योजना ठप्प

कोरोना काळात राज्यातील हजारो गरीब, स्थलांतरित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर आणि दिवसभर श्रम करणाऱ्या वर्गासाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीकडून ही योजना पुढेही सुरू ठेवण्यात आली.

मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे या योजनांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्याने ७० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्यानंतरही निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पुन्हा एकदा या योजनेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठीच शिवभोजन थाळी सुरू केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Total Visitor Counter

3072836
Share This Article