खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या मूलभूत हक्कासाठी उच्च न्यायालयाचा कडक पवित्रा
मुंबई : सार्वजनिक रस्त्यांवरील खड्डे आणि निकृष्ट बांधकामामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नागरिक जखमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, आता संबंधित अधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटदार यांना थेट जबाबदार धरले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क. ७१/२०१३ मधील एका आदेशात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, नागरिकांना सुरक्षित व सोयीचे रस्ते उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार यांची संविधानिक तसेच कायदेशीर जबाबदारी आहे. या कर्तव्यात कसूर करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणे असून, यामुळे संबंधित संस्था गंभीर कायदेशीर परिणामास पात्र ठरतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे नागरिक जखमी होण्याच्या किंवा मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. विशेषतः दुचाकीस्वारांचे अपघातात बळी पडण्याचे प्रमाण अधिक असून, हे नागरिक बहुतांशी मध्यमवर्गीय किंवा कमी उत्पन्न असलेले, तसेच कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य असतात. त्यांच्या मृत्यूमुळे अथवा अपघातातील अपंगत्वामुळे कुटुंबाला अपरिमीत आर्थिक हानी सोसावी लागते. टोल आणि इतर महसुलाद्वारे कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात असतानाही रस्त्यांची झालेली दुरावस्था नागरी सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांची उदासीनता दर्शवते. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी गोळा केलेला महसूल त्याच कारणासाठी वापरला जाईल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांची असून, ते याबद्दल नागरिकांना उत्तरदायी आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना चौकशीअंती ६,००,०००/- (सहा लाख रुपये) नुकसान भरपाई देण्यात येईल. तर, जखमी व्यक्तीस दुखापतीच्या स्वरूपानुसार चौकशीअंती ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये) ते २,५०,०००/- (दोन लाख पन्नास हजार रुपये) पर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल. ही भरपाई रक्कम जखमी किंवा मृतांच्या वारसांना इतर कायद्यांखाली मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईपेक्षा वेगळी आणि जादा असेल. Municipal Corporations, MMRDA, MSRDC, MHADA, BPT, NHAI आणि PWD या संस्थांनी ही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेशात नमूद आहे.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विविध स्तरांवर द्विसदस्यीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यात महानगरपालिका हद्दीसाठी आयुक्त व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव, नगरपालिका हद्दीसाठी मुख्याधिकारी व सचिव, तर MMRDA, MSRDC, PWD, BPT आणि NHAI च्या हद्दीसाठी संबंधित संस्थांचे प्रमुख आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांचा समावेश असेल. या समित्या दर पंधरा दिवसांतून एकदा बैठक घेतील आणि आलेल्या अर्जांवर चौकशी करतील. समितीकडे नागरिक थेट अर्ज करू शकतात किंवा समिती स्वतःहून वर्तमानपत्रातील बातमीच्या आधारावर देखील घटनेची दखल घेऊ शकते. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अपघात घडला, तेथील अंमलदारांनी अपघाताची माहिती ४८ तासात संबंधित चौकशी समितीकडे देणे बंधनकारक आहे.
नुकसान भरपाईची रक्कम प्रथम संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेतून दिली जाईल. जर दंडाची रक्कम उपलब्ध नसेल, तर Municipal Corporations, Municipal Council, District Collector, MMRDA, MSRDC, MHADA, BPT, NHAI, PWD यांनी ती रक्कम तात्काळ अदा करायची आहे. तसेच, रस्त्यांची निगा राखण्यात कसूर करणारे अधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटदार यांपैकी जो चौकशीत दोषी आढळेल, त्यांच्याकडून भरपाईची रक्कम नंतर वसूल केली जाईल. संबंधित संस्थेने भरपाईची रक्कम आधी देऊन नंतर जबाबदार व्यक्तीकडून ती वसूल करावी, आणि या वसुलीच्या कार्यवाहीवर समिती देखरेख करेल.
एवढेच नव्हे, तर रस्त्यांची निगा राखण्यात कसूरदार ठरलेल्या अधिकारी, अभियंता, ठेकेदार यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी व फौजदारी कारवाई करण्याचे आणि अशा ठेकेदारांना ‘Black List’ करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ही कारवाई नुकसान भरपाई देण्याच्या कारवाईपेक्षा वेगळी असेल. रस्त्यांवरील खड्डे नागरी सुविधा देणाऱ्या संस्थांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ४८ तासांत दुरुस्त केले गेले नाहीत, तर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू होईल. त्यामुळे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडल्यास जखमी व मृतांच्या वारसांनी नुकसान भरपाईसाठी वर नमूद ठिकाणी अर्ज करावा.
