रत्नागिरी : रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ‘एमआयडीसी’ने उत्पादन बंद ठेवलेल्या तब्बल 120 उद्योजकांना अंतिम नोटीस देत मोठा दणका दिला आहे. ‘भूखंड सुरू करा, नाहीतर परत करा’ असा ठाम अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. गेली दहा वर्षांहून अधिक काळ कारखाने बंद ठेवून औद्योगिक भूखंड पडून ठेवणाऱ्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ही शेवटची सूचना बजावली आहे. पडून राहिलेल्या भूखंडांचा वापर नव्या येणाऱ्या उद्योगांसाठी व्हावा, या उद्देशाने एमआयडीसी कठोर भूमिकेत आहे.
या संदर्भात माहिती देताना एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वंदना करमाळे म्हणाल्या की, भूखंडाचा गैरवापर करणाऱ्या उद्योजकांना दोनच पर्याय देण्यात आले आहेत—तात्काळ उत्पादन सुरू करा किंवा भूखंड एमआयडीसीला परत करा.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे उद्योगांना चालना देण्यासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करून देते. मात्र अनेक उद्योजकांनी भूखंड घेतल्यानंतर तांत्रिक अडचणी किंवा भांडवलाच्या कारणांचा दाखला देत कारखाने सुरू केले नाहीत. विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वसाहतींत हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एमआयडीसीच्या तपासणीत असेही समोर आले की, अनेकांनी उत्पादन प्रकल्प उभारण्याऐवजी भूखंड केवळ गुंतवणुकीसाठी पडून ठेवले होते. यामुळे उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक नवीन उद्योजकांना भूखंड मिळत नव्हता आणि औद्योगिक विकासाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला होता.
दहा वर्षांहून अधिक काळ उत्पादन ठप्प
नियमांनुसार भूखंडाचे वाटप झाल्यानंतर 3 ते 5 वर्षांच्या आत उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक असते. परंतु या 120 उद्योजकांनी तब्बल दहा वर्षांपासून कोणतीही हालचाल न केल्याने एमआयडीसीला कठोर पाऊल उचलावे लागले. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत उत्पादन सुरू न केल्यास किंवा संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिल्यास भूखंडाचे वाटप रद्द करण्यात येणार आहे.
रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग एमआयडीसीचा कठोर निर्णय : 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ उत्पादन बंद ठेवणाऱ्या 120 उद्योजकांना धाडली नोटीस
