रत्नागिरी: राज्यभरात सुरू असलेल्या ई-केवायसी मोहिमेअंतर्गत अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना बाहेर काढण्याची मोहीम वेगाने सुरू असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातही याला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने मे २०२५ अखेरच्या तपासणीत तब्बल ९२ शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत. राज्यस्तरावर ही मोहीम अधिक तीव्र बनली असून, आतापर्यंत एकूण १८ लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या हक्काचे धान्य अपात्र आणि श्रीमंत लाभार्थ्यांकडून बेकायदेशीररीत्या घेतले जाण्याच्या प्रकारांना आळा बसला आहे.
शासनाच्या अन्नधान्य योजनेत वर्षानुवर्षे घुसखोरी करत आलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी आधार कार्डाच्या आधारे ई-केवायसी मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेमुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिधापत्रिकांची नोंद उघडकीस आली असून, त्यानंतर संबंधित शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या पारदर्शक कारवाईमुळे गरजू नागरिकांना लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा उद्देश साकारत चालला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ४५ हजार ३१९ शिधापत्रिका धारकांपैकी शुभ्र रंगाच्या २३, केशरी (एनपीएच) २९ आणि केशरी (पीएचएच) १२ अशा विविध प्रकारच्या ९२ शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नव्याने वितरित झालेल्या ५५६ शिधापत्रिकांचीही चौकशी करण्यात आली असून, त्यातही अपात्र ठरलेल्यांना वगळण्यात आले आहे. हे प्रमाण पाहता जिल्ह्यातील शिधावाटप यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न प्रभावीपणे होत असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यात १८ लाख शिधापत्रिकांचे रद्दीकरण झाल्याने ही मोहीम किती व्यापक आणि प्रभावी आहे, हे समोर आले आहे. गरीब, कष्टकरी आणि गरजू नागरिकांपर्यंतच अन्नधान्याचा लाभ पोहोचावा या उद्देशाने शासनाने घेतलेले हे पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद ठरले आहे. पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही मोहीम आगामी काळात आणखी तीव्र करण्यात येणार असून, अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका प्रणालीतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी ही मोहीम निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
