गुहागर/ उदय दणदणे: शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टळावे यासाठी गुहागर तालुक्यातील एका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याने ‘ई पीक पाहणी’ (डीसीएस) ॲपमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ॲपमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि पीक पाहणीसाठी दिलेला अपुरा कालावधी यामुळे कोकणातील अनेक शेतकरी विमा संरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहत असल्याचा गंभीर मुद्दा या निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आला आहे.
गुहागर तालुक्यातील गिमवी गावचे रहिवासी असलेले सेवानिवृत्त निरीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क) आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष महादेव जाधव यांनी ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महसूलमंत्र्यांना ईमेलद्वारे हे निवेदन सादर केले.
निवेदनात जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा’ या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या ‘ई पीक पाहणी’ ॲपमध्ये नोंदी करताना कोकणातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कोकणात भात, नाचणी, वरई, तीळ यांसारखी खरिपातील पिके ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सुरू असतात. मात्र, खरीप हंगामाची नोंद करण्यासाठी केवळ १ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर इतकाच मर्यादित कालावधी दिला जातो.
या कालावधीत ॲप वापरताना अनेकवेळा तांत्रिक अडचणी येतात. शेताच्या बांधावर इंटरनेट असतानाही फोटो काढताना ‘आपण अक्षांश-रेखांश जवळ नाही’ असे संदेश वारंवार मोबाईलवर येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पूर्ण दिवस नोंदणी करण्यात वाया जातो आणि वेळेत नोंदणी पूर्ण होत नाही. तसेच, अनेक वर्षांपासून लावलेली आंबा, काजू, फणस, कोकम (रातांबे), खैर आणि इतर जंगली झाडे यांची नोंद दरवर्षी पुन्हा घ्यावी लागते, परंतु ॲपमध्ये १०, १५, २० किंवा २५ वर्षांपूर्वीची झाडे नोंदवण्यासाठी विशिष्ट ‘कॉलम’ नसल्याने अडचणी येतात.
या प्रमुख कारणांमुळे, वेळेवर ई पीक पाहणी नोंदी न झाल्याने कोकणातील शेतकरी वेळेत पीक विमा काढू शकत नाहीत. परिणामी, दुष्काळी परिस्थितीत किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागते, असे जाधव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून ‘ई पीक पाहणी’ ॲपमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याची तसेच खरीप हंगामाच्या नोंदीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी जाधव यांनी केली आहे. जर मुदतवाढ मिळाली, तर जास्तीत जास्त शेतकरी विमा संरक्षण काढून नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
