नवी दिल्ली : वकील असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲन्ड गोवा यांनी घेतला होता. या निर्णयाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या या निर्णयाचे असीम सरोदे यांनी स्वागत केले आणि ‘सत्याचा विजय होण्याची ही सुरुवात आहे,’ असे म्हणत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे आभारही मानले आहेत.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या आदेशात काय?
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार, कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर या स्थगिती अर्जाचा विचार करण्यात आला. सदर अर्ज बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲन्ड गोवाने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आले होते. यासंबंधीचे रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर समितीला असे वाटते की, प्रथमदर्शनी एक केस तयार झाली आहे आणि येथे अपीलकर्त्याच्या (असीम सरोदे) बाजूने सोयीचे संतुलन आहे.
असीम सरोदे यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲन्ड गोवासमोर दाखल केलेल्या काही कागदपत्रांमधून व्यावसायिक गैरवर्तन सिद्ध होते की नाही, याची योग्य व सखोल तपासणी करणे समितीस आवश्यक आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲन्ड गोवाने दिलेल्या विवादित आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांना नोटीस जारी करण्यात येत असून असीम सरोदे यांनी त्यांच्या अर्जानुसार मागितलेला अंतरिम दिलासा मंजूर करण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांनी मार्च २०२४ मध्ये एका कार्यक्रमात राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांबद्दल काही विधाने केली होती. राज्यपाल फालतू आहेत आणि न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे, अशा आशयाची ती विधाने होती. त्यावर सामाजिक कार्यकर्ते राजेश दाभोळकर यांनी या विधानांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीनंतर स्थापन झालेल्या समितीने संपूर्ण प्रकरणाचे तपास करून या तपासणीत असीम सरोदे यांनी राज्यपालांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आल्याचे म्हटले. समितीने ॲड. सरोदे यांच्यावर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला आणि असीम सरोदेंची सनद ३ महिन्यांसाठी निलंबीत करण्यासह २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
