‘OTT आणि YouTube वरील प्रौढ कटेंट पाहण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशन करा’, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची सूचना

दिल्ली: सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन स्ट्रिमिंग ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कटेंटचे नियमन करण्यासाठी एका स्वायत्त संस्थेची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुचवले.

तसेच या प्लॅटफॉर्मवरील प्रौढांचा कटेंट पाहण्यासाठी आधार क्रमांक वापरून वयाची पडताळणी करता येऊ शकेल का? याची तपासणी करा, अशी सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिली.

समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट शो दरम्यान कथित अश्लील टिप्पण्यांवरून देशभरात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्व एफआयआरला युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया आणि इतरांनी आव्हान दिले होतेय या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी ऑनलाइन कटेंटवरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काळजी व्यक्त करत लहान मुलांना यापासून दूर ठेवण्याची गरज व्यक्त केली.

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, अशा कंटेटच्या सुरुवातीला केवळ इशारा देऊन चालणार नाही. कारण इशारा वाचेपर्यंत पुढचे चित्र सुरू झालेले असते. यामुळेच प्रौढ कटेंट पाहण्यासाठी आधारचा वापर करता येऊ शकतो का? याचा विचार व्हावा. प्रायोगिक तत्त्वावर अशाप्रकारे काहीतरी होऊ द्या. जर भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला यामुळे काही बाधा येत असेल तर त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. आपल्याला एक जबाबदार समाज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जर हे झाले, तर अनेक समस्या अशाच सुटतील.

न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी म्हटले की, पुस्तक आणि चित्रांमधील अश्लीलता वेगळी आणि या प्रकारच्या कटेंटमधील अश्लीलता वेगळी आहे. पुस्तक आणि चित्रांवर प्रतिबंध लावता येऊ शकतो. मात्र मोबाइलची गोष्ट वेगळी आहे. आपण स्क्रीनवर एखादे ॲप उघडताच त्यावर नको तो कटेंट यायला सुरूवात होते. अनेकदा आपल्याला नको असतानाही चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जातात. अशावेळी काय करायचे?

केंद्र सरकारने काय म्हटले?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, “आम्ही केवळ अश्लील कटेंटवरच नाही तर विकृतीवरही कारवाई करत आहोत. काहीतरी करायला हवे. जे युजर स्वतःच कटेंट तयार करतात, त्यांच्यात त्रुटी आहेत. ते स्वतःच युट्यूब चॅनेल तयार करतात. स्वतःच कार्यक्रम ठरवून तसा कटेंट तयार करतात. तसेच त्यांच्यावर कुणाचेही नियमन नाही. फक्त स्वनियमनावर हे चालले आहे.”

अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार काही नवे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. तर इंडियन ब्रॉडकास्ट अँड डिजिटल फाउंडेशनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ या कायद्याचे आम्ही नियमन करत आहोत. तसेच नेटफ्लिक्ससारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म संहितेचे पालन करत आहेत.

स्वनियमन पुरेसे नाही – खंडपीठ

वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्वायत्त यंत्रणा असावी, असे म्हटले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, फक्त स्वनियमन पुरेसे नाही. ऑनलाइन कटेंटवरील नियंत्रणासाठी एखादी स्वायत्त संस्था आवश्यक आहे. जी इतरांच्या प्रभावापासून मुक्त असेल.